काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेका प्रदेशहरुले आफ्नो नाम जुराइसकेका छन् । सात मध्ये ६ प्रदेशको नाम टुंगिएको छ । तर प्रदेश १ले भने अझै आफ्नो नाम के राख्ने भन्ने विषयमा छलफलमा ल्याउन सकेको छैन । आफ्नो नाम नराख्दै प्रदेश १ ले मन्त्रालयहरु फूटाएर गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई भागवण्डा पुर्याउन काममा लागेको छ ।

सात वटै प्रदेशमा भागवण्डा लगाउदा मन्त्रालय अपुग भएपछि मन्त्रालय फूटाएर भएपनि आवश्यकता पूरा गरिएको छ । ‘अब बस्ने संसदीय बैठकमा प्रदेशको नामबारे छलफल हुन्छ त्यसभन्दा अघि सरकार विस्तार हुन्छ’, मूख्यमन्त्री राजेन्द्र राई निकट स्रोतले भन्यो । प्रदेशको नाम कोशी, किरात, सगरमाथा, वा लिम्बुवान मध्ये के राख्ने भन्ने बारेमा चर्चामा ल्याइएको छ । संसदमा भने यसको औपचारिक छलफल भएको छैन । भरसक सहमतिमै प्रदेशको नाम जुराइने सांसदहरुले बताएका छन् ।

तर पाँच दलीय गठबन्धनमा मूख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राइले मन्त्रालय विभाजन गरेर भागवण्डा मिलाउन लागेका छन् । जुन आवश्यकता भन्दा बढी रहेको राज्यलाई आर्थिक भार पार्न लागिएको छ ।

स्रोतका अनुसार यस क्रममा प्रदेश १ मा १२ वटा मन्त्रालय बनाउने तयारी थालिएको छ । सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकार विस्तार गर्न नसकेका मूख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले हाल कायम मन्त्रालय फूटाएर १२ वटा बनाउने तयारी गरेका छन् । प्रदेश १ र सुदुरपश्चिम प्रदेशले मात्रै मन्त्रालय विभाजन गरेका थिएनन । तर प्रदेश १ले भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गर्न लागेको हो ।

प्रदेश १ का मन्त्रालय विभाजन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले मुख्यमन्त्रीलाई राईलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ‘आर्थिक मामिला मन्त्री नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै प्रदेशका हाल कायम ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा पु¥याउने तयारी छ’, स्रोतले भन्यो ।

यसअघि प्रदेश १ मा ११ वटा मन्त्रालय बनाउने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताउँदै आएका थिए । ५ दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले धेरैवटा मन्त्रालय दाबी गरेको र सबै दललाई सम्मानजनक भागबण्डा मिलाउन धेरै मन्त्रालय आवश्यक परेका कारण हाल कायम मन्त्रालयहरू फूटाएर १२ वटा मन्त्रालय बनाउन लागिएको हो ।

माघ ६ मा बसेको प्रदेश १ को उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि मन्त्रालय भागबण्डा र संख्याका विषयमा अनौंपचारिक रुपमा सामान्य छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । सो बैठकलाई सरकारले गरेका काम र आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित गरिएका कारण विस्तृत छलफल भने अर्को बैठकमा गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको थियो । माघ १२ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन रहेको छ ।

निर्वाचनपछि गठबन्धनका दलहरूका बीचमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण, सरकार विस्तार, मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा औंपचारिक छलफल नभएपनि अनौपचारिक रुपमा १२ मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्य थाल्न गठबन्धन दलहरूले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई स्वीकृति दिइसकेका छन् ।

गत पुसमा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई अलग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसँगै गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको थियो । त्यसअघि गण्डकीमा ११ वटा मन्त्रालय थिए । भागबन्डा पु¥याउन बिनातयारी र बिनाअध्ययन प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फुटाइरहेका छन् ।

प्रदेश १ बाहेकै अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालय ७० पुगेका छन् । प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले मन्त्रालय फुटाएका छन् । सबैभन्दा बढी मन्त्रालय वाग्मती प्रदेश सरकारले फुटाएको छ । वाग्मतीले अहिले १४ वटा मन्त्रालय पुरयाएको छ ।

२०७४ फागुनमा तत्कालीन संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशमा ७/७ वटा प्रदेश मन्त्रालय गठन गरी प्रदेश सरकारको अस्थायी संचरना बनाएको थियो । केन्द्रले बनाएको संचरनालाई सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशका सरकारले विगारेर प्रदेशको मर्ममाथि नै प्रहार गरेका छन् । नेपालको संविधानअनुसार कुल प्रदेश सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशतसम्म प्रदेशमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ८ वटा मन्त्रालय बनाएको छ । अहिले प्रदेश १ मा ७, प्रदेश २ मा ९, वाग्मती प्रदेशमा १४,गण्डकी प्रदेशमा १२, लुम्बिनीमा १३, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ७ वटा मन्त्रालय छन् ।