काठमाडौं । सरकारले गत माघ ८ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा लिनका लागि सर्वसाधारणमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै कोभिड खोप अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गदै रिट दर्ता गरेका हुन् । उक्त रिटको पेशी माघ २० गतेका लागि तोकिएको छ ।

इच्छुक सबै जनतालाई खोप लगाउन सक्ने पूर्ण क्षमता नभएको र सबैले खोप सहजताका साथ पाइनसकेकाले सरकारको उक्त निर्णयबाट सार्वजनिक सेवाको पहुँच घटेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

हेर्नुहोस रिटको विवरण