काठमाडौं । भूमिसुधार मन्त्री शशी श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ११५ दिन पुगेको छ । उनले योबीचमा मन्त्रालयमा रहेर भूमिहिन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण पहिलो प्राथमिकतामा राखेकी छन् ।

उनी आफै महोत्तरी र सप्तरीमा आफै पुगेर गाँग ब्लक अन्तर्गतका भू्मिहिनलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेकी छन् ।

महोत्तरीको रामगोपालपुरका भूमिहिनलाई शुरुमा जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा वितरणमा पुगेकी मन्त्री दोस्रो पटक सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिका पुगेकी थिइन् ।

उनको योजना अबका केही दिनभित्रै देशभरीका नापी भइसकेका गाउँव्लकका नागरिकलाई जग्गा वितरण गरिसक्ने छ । त्यसैका लागि उनी अहिले पनि कम्मर कसेर लागेकी छिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले नापी विभागका महानिर्देशकलाई अहिलेसम्म गाउँव्लकको नापी भएका जग्गाको पुुर्जा वितरण प्राथमिकतामा राखेर परिणाम अाउँने गरी काम गर्न निर्देशन दिएकी छन्। त्यसैको तयारीमा अहिले नापी विभाग जुटेको छ ।

मन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार, अहिलेसम्म मन्त्री श्रेष्ठले आफू मन्त्रालयमा आएसँगै ३८८१.९८ हेक्टर जमिन नापी गरि वितरण गरेसकेकी छन् । उक्त जमिन १० हजार ४ सय ७८ परिवारलाई दिएर लालपुर्जा वितरणको काम सकिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

के – के भए ? यस्तो छ तथ्यांक

मन्त्री शशी श्रेष्ठ आएपछि गाँउ ब्लकमार्फत महोत्तरीमा ४ हजार ५०४ परिवार, सप्तरीमा ८५० परिवार, धनुषामा ४२८ परिवार, नवलपुरमा २० परिवार र रुपन्देहीमा ८६२ परिवारले जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा पाएका छन् ।

त्यस्तै, विशेष नापीमार्फत अर्घाखाँचीमा १ हजार २९३ परिवार, पाल्पामा २ हजार ३१५ परिवारले पनि जग्ग धनी प्रमाणपूर्जा पाएका छन् । पुनः नापीमार्फत ललितपुरका १३६ परिवार र सुर्खेतका ७० परिवारले पनि जग्गा धनीप्रमाण पूर्जा पाएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा अहिले नापी भइसकेका गाउँव्लकको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण अभियान शुरु गरिएको छ । यो अभियानमा भूमि भएर पनि भूमिविहिन बनेकाहरु कोही पनि नछुटाई काम सक्न मन्त्रीले निर्देशन गरेको देखिन्छ ।

उनले यो अभियान पुस मसान्तभित्रै सक्ने योजना बनाएकी थिइन् । तर कोभिडको ओम्रिकोन भाइरसका कारण कामको गतिमा केही ढिलासुस्ती भएपनि उनले माघ मसान्तसम्मै यो काम सक्ने गरी योजना बनाएकी छिन् ।

के गदैछ भूमि आयोग ?

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको यो सरकारले नयाँ भूमि आयोग गठन गरेको छ । यो आयोगले माघ १८ (आजै)बट देशका ६८ स्थानिय तहमा भूमि प्राप्तीको राष्ट्रिय अभियान शुरु गररेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार, यो अभियानले छुटेका भूमिहिनदलित, सुकुमबासी र अब्यवस्थित बसोबासीहरुको लागत संकलन गर्ने, पहिले नै निवेदन दिईसकेृकालाई निस्सा वितरण गर्ने , निस्सा प्राप्त गरेका सवैको जग्गा नाँपजाँच गर्ने र जग्गा नापँजाँच गरिसकेकाहरुको जग्ग चेकजाँच गर्ने सम्मको काम गर्ने उपाध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए ।

आयोगले यो बीचमा धेरै भूमि समस्या समाधान गर्न सरकारले आयोग गठन गरेपनि यो पटकवाट पटक पटक आयोग बनाउने तर करोडौ राज्यको खर्च हुने र तयस अनुसारको परिणाम पनि ननिस्कने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी काम गरिरहेको बताएको छ ।

मन्त्री स्वयमले पनि यसमा चासो र प्राथमिकता राखेकोले यो पटक भूमिहिनले जग्गाको धनीपूर्जा पाउने काम प्राथमिकताका आधारमा भइरहेको आयोगको भनाई छ । मुक्तहलिया, कमलरी, कमैयाको पक्षमा काम गर्न र उनीहरुको वास्तविकता अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर काम पनि शुरु गरिसकेको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

पैतृक सम्पत्तिमा छोरासहर छोरीलाई अधिकार

मन्त्री श्रेष्ठले पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह छोरीलाई पनि अधिकार स्थापित गर्ने काम गरेकी छन् । यस अगाडि यो खालको अवस्था थिएन । संविधानले छोरा सरह छोरीको पनि पैत्रिक सम्पक्तिमा अधिकार रहने कुरा उल्लेख गरेपनि ब्यवहारत कार्यान्वयमा थिएन ।

मन्त्री श्रेष्ठले अहिले भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई मन्त्रालयवाट मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा पैत्रिक सम्पक्तिमा लैगिंक विभेद नगरी सवै अंशियारले पैत्रिक सम्पत्ति पाउने ब्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन निर्देशन नै गरेकी छन् ।

पैतृक सम्पतिमा छोरा सरह छोरीलाई पनि अधिकार स्थापित गर्ने माओवादी नीति, महिलामुक्ति आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण शर्तलाई व्यवहारिकता दिने प्रयास र पहल मन्त्री श्रेष्ठले गरेकी छिन् ।

हेर्नुहोस पत्र