काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मुख्यालयलाई पत्र लेखेको खुलासा भएको छ । पत्रमा एमसीसीलाई संघीय संसदबाट पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

एमसीसीका बारेमा प्रचण्डले कुनै पत्र नलेखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा पार्टी कार्यकर्तालाई एमसीसीका बारेमा बुझाउनेदेखि गठबन्धन आबद्ध दलले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्टाउनेसम्मका बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।

पत्र सार्वजनिक भएसँगै मुख्यतः माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि पटक–पटक एमसीसीलाई पत्र नै नलेखेको जिकिरसमेत झुटो भएको प्रमाणित भएको छ । गत १३ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पठाएको पत्रमा ‘हाम्रा पार्टीका सदस्यलाई राम्रोसँग बुझाउन एएमसीसीबाट प्राप्त प्रष्टिकरणलाई सत्ता गठबन्धनका सम्पूर्ण साझेदारसँग छलफल गर्ने’ उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पठाएको पत्रमा ‘एमसीसी अनुमोदनमा सरकारको सकरात्मक धारणा देखाउन गठबन्धन सरकारले नेताहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने’समेत उल्लेख छ । तर, गठबन्धन अन्य घटक माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग यस विषयमा छलफल गरेर पत्र पठाएको हो वा होइन, भन्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षलाई एमसीसीको पत्र

एमसीसीलाई पारित गराउन चार–पाँच महिना आवाश्यक रहेको भन्दै देउवा र प्रचण्डले संसदबाट सम्झौता पारित गराउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई अबिलम्ब आग्रह गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उल्लेख गरिएको छ । गत १३ असोजमा उक्त पत्र पठाइएको उल्लेख छ ।

पत्रको भावुनावादः

विषयः नेपालसँगको एमसीसी कम्प्याक्ट र अनुमोदन

प्रिय अध्यक्ष,

हामी अमेरिकन सरकार र जनतालाई न्यानो अभिवादन र शुभकामना दिन चाहन्छौं । अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको एमसीसी बोर्ड र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा भएको सम्झौता ‘दि कम्याक्ट’ र २९ सेप्टेम्बर २०१८ मा भएको ‘कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्झौता’ प्रशंशारहित अवगत भएको जानकारी गराउँदछौं ।

यो प्रसंगमा, हामी ने.का. सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धन तथा नेकपा (मा.के.) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यी कम्प्याक्टको अनुमोदनका लागि अतिरिक्त समय प्रदान गरिदिन एमसीसी बोर्डलाई अनुरोध गर्दछौं ।

यस कम्प्याक्ट अपरेशनको उपाध्यक्ष फतिमा सुधारको हालसालै भएको भ्रमणमा गहन छलफल भएको छ र उहाँमार्फत हामीले यी सम्झौता अनुमोदनको प्रतिवद्धता पठाएका छौं । नयाँ बनेको गठबन्धन सरकार यी प्रक्रिया पूरा गर्नकालागि हरसम्भव प्रयासरत छ ।

नेपालको आर्थिक विकास लागि एमसीसी अनुदान प्राप्त गर्न र कार्यन्वयन गर्न नेपाल सरकारको चासो रहेको कुरा विस्वस्त गराउन चाहन्छौं ।

एमसीसी कम्प्याक्ट प्रति हामी प्रतिवद्धता प्रदर्शन गर्न, प्रतिनिधीसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्नका लागि अबको ४—५ महिनामा निम्नलिखित कामहरुका गर्न हामी सहमत भएका छौं । विशेषत हामी निम्नलिखित कुरामा प्रतिवद्ध छौं :

• एमसीसीबाट प्राप्त स्पष्टीकरण हामी गठबन्धन दलहरु र हाम्रा पार्टी सदस्यबीच छलफल गर्न ।

• सार्वजनिक रुपमा नेपाली जनतालाई सञ्चार गर्न र कम्प्याक्टका विषयमा रहेका त्रास र गलत बुझाइलाई हटाउन ।

• अनुमोदनका लागि सरकारको सकारात्मक धारणा प्रदर्शन गर्न गठबन्धन नेताहरु सम्मिलित एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न ।

• राज्यका सञ्चारमाध्यममार्फत एमसीसी कम्प्याक्टको सही सूचना प्रवाह गर्न ।

• यी कम्प्याक्ट छिटो कार्यन्वयन गर्न एसीए-नेपाललाई प्राविधिक र सञ्चार क्रियाकलाप पूरा गर्न उत्प्रेरित गर्न ।

• जतिसक्दो चाँडो प्रतिनिधीसभामा कम्प्याक्टको अनुमोदनका लागि प्रस्ताव टेबल गर्न सभामुखलाई अनुरोध गर्न ।

यी माथिका क्रियाकलाप पूरा भएमा आगामी ४-५ महिनामा बहुमतले संसदमा कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्न सहयोग हुने हामीले विश्वास लिएका छौं । दुई देशका बीचको लामो समयदेखिको साथीत्व र सहकार्य र माथिका धारणाको आधारमा कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि हाम्रो अनुरोध एमसीसी बोर्डले स्वीकृत गर्ने विश्वास लिएका छौं । जतिसक्दो चाँडो सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षामा ।

शेरबहादुर देउवा
प्रधानमन्त्री एवं सभापति
नेपाली कांग्रेस

पुष्पकमल दाहाल

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)