काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने नगर्नेमा नेपालका राजनीतिक दलहरुका वीचमा तिव्र धुव्रिकरण वढिरहेका बेला अमेरिकाले सिधै न्यूयोर्कबाटै नेपालका नेताहरुमाथी दवाव वढाउन शुरु गरेको छ । फागुन १६ भित्रै एम्सीसी सम्झौता संसदवाट अनुमोदन गराउने तयारीका साथ अमेरिकाले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुमाथी दवाव अभियान शुरु गरेका हुन् ।

अमेरिकाको नेपालस्थित राजदुत रयान्डी बेरी ले प्रमुख दलका नेताहरुसँग भेट गरी आफनो सक्रियता बढाईरहेका बेला न्यूयोर्कबाटै पनि अमेरिकी मन्त्रीहरुले नेपालका नेताहरुलाई दवाव अभियान बढाएको छ ।

अमेरिकाको दक्षिणपूवी एशिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका शीर्ष नेतालाई फोन गर्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनेयम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गर्न वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गर्दै लुले एमसीसी पारित गर्न वातावरण बनाउन आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।

चीनलाई लक्षित गदै नेपालमा एमसीसी अव पनि अनुमोदन गर्न ढिलाई गरे वा अनुमोदन नभए चिनियाँ हस्तक्षेपका कारण एमसीसी अनुमोदन नभएको भनी आफुहरुले बझ्ने भन्दै अमेरिकाले नेपालका नेताहरुमाथी दवाव वढाउन शुरु गरेका छन् ।

१ मंसीरदेखि तीनदिने नेपाल भ्रमण गरेका लुले आफ्नो भ्रमणका क्रममा पनि नेपाली नेताहरूलाई एमसीसी पारित गर्न दबाब नै दिएका थिए। उनले १४ डिसेम्बरसम्मको समय सीमा दिँदै उनले एमसीसी पारित गर्न नगरेको अवस्थामा फिर्ता लैजाने बताएका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले १३ असोजमा एमसीसी मुख्यालयलाई संयुक्त पत्र लेख्दै प्रतिनिधिसभामा एमसीसी पारितका लागि सहमति जुटाउन केही समय आवश्यक पर्ने बताउँदै पाँच महीनाको समय मागेको थियो।

यता राजदुत बेरीले गत मंगलबार मात्रै प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीसँग भेट गरेर एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । ओली यसमा सकारात्मक छन् ।

राजदुत बेरीले भोलि सम्भवत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गर्ने र शनिवार प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासँग भेट गरेर दवाव वढाउने अभियान सँगै लगेका छन् ।

तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भने यथास्थितीमा अनुमोदन गराउन नसक्ने पक्षमै अडिग छन् । कांग्रेसले भने आज केन्द्रीय समिति बैठकवाट यसलाई अनुमोदन गरेर जाने निश्कर्ष निकालेको छ । सभामुखमाथी दवाव वढाउन कांग्रेसले सभामुखले सरकारले लाने प्रस्ताव रोक्न नमिल्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यसले सत्तागठवन्धनमै अव यो विषय पेचिलो बन्ने र विवाद निम्तने खतार वढेर गएको छ ।