शुक्रबार, पुष १८, २०८२

‘काउन्टर महाभियोग’बाट पछि हट्यो एमाले

ओलीले भने - तत्कालीन परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्छौं, आवेग र प्रतिशोधमा होइन

मेरोन्यूज २०७८ फागुन २ गते १४:०९

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलका सांसदले सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस चालेन्द्र शम्शेर राण विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निक्कै क्रुद्द बनेको थियो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग अनुचित, अनुत्तरदायी र हानिकारक उद्देश्यबाट आएको भन्दै एमालेले पार्टीको तर्फबाट गम्भीर ढंगले प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको थियो ।

आइतबार साँझ नै अध्यक्ष केपी ओलीको बालकोट स्थित निवासमा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाएर एमालेले आवश्यक परे काउन्टर महाभियोग’बाट प्रतिवाद गर्ने गृहकार्य सम्म गर्ने गरी अगाडी बढेको थियो ।

तर यो वीचमा एमाले आफ्नै तयारीवाट पछि हटेको छ । ओलीले पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्वोधन गदै एमालेले आवेश र उत्तेजनामा आएर कुनै पनि निर्णय नलिने बताएका छन् । अन्य राजनीतिक दल र तिनका नेता गैह जिम्मेवार भए भन्दैमा एमाले गैह जिम्मेवार बन्न नसक्ने र जिम्मेवार पार्टीले आवेश र उत्तेजनामा आएर कुनै पनि निर्णय नलिने ओलीले संसदीय दलको बैठकमा बताएका थिए ।

यसको अर्थ एमाले हिजो आइतबारको मानसिकतावाट पछि हटेको छ । उसले सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीसमाथीको महाअभियोग दर्तापछि संसद् पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्ने फैसलामा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मीरा खड्का संलग्न रहेकोले राणालाई महाअभियोग लागेपछि अन्य ४ न्यायाधीसलाई पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने तर्क गदै आएको थियो ।

आइतबार ओलीले दिनभर गरेका राजनीतिक छलफल र साँझ पार्टी सचिवालय बैठकमा गरेको छलफलका आधारमा पनि उनी सर्वाेच्चका अन्य ४ न्यायाधीसलाई पनि महाअभियोग दर्ता गरेर काउन्टर जवाफ दिने मुडमै थिए ।


तर सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाडले त्यसरी जन नहुने धारणा राखेका थिए । उनले एउटा महाअभियोगका विरुद्ध काउन्टर महाअभियोग दर्ता गराउँदा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीलाई नसुहाउने र जिम्मेवार पार्टीले सुझवुभपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसमा ओली सहमत भएका थिएनन । संसदीय दलको नेता समेत रहेका कारण ओलीले दलको बैठकबाटै निर्णय लिने गरी सचिवालय बैठक प्रतिवाद गर्ने भन्दै उठेको थियो ।

त्यसपछि पनि ओलीले केही कानुनविद देखि राजनीतिक नेताहरुसँग यस विषयमा सम्वाद गरे । उनले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने लगायतसँग पनि सम्वाद गरेका थिए । आफ्ने पार्टी निकटका कानुनब्यवसायीसँग पनि परामर्श गरेका थिए । त्यसपछि उनी हत्तारिएर आवेशमा सर्वाेच्चका अन्य न्यायाधीसमाथी महाअभियोग लगाईहाल्ने तयारीवाट पछि हटे ।


ओलीले संसदीय दलको बैठकमा राखेको भनाई उदधृत गदै सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने, -‘हामी परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं । चुनाव हुन नदिने ढंगले यो महाअभियोग आएको आशंका छ । उनीहरू कसरी आउँछन् हामी हेर्दैछौं, नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुस् हामी तत्कालीन परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्छौं । आवेग र प्रतिशोधमा होइन ।’

सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीसमाथी महाअभियोग लगाउँदा उनीमाथी विचौलिया परिचालन गरेर न्यायिक विचलन वढाएको भन्दै अनेक आधार र कारणका साथ महाअभियोग लगाउन सकिने अवस्था थियो । तर सर्वाेच्चका अन्य न्यायाधिसलाई फैसल्लाका आधार वाहेक अन्य कारण देखाएर महाअभियोग लगाउने अवस्था थिएन । तयसपछि ओली काउनटर महाअभियोगवाट भने पछि हटेका हुन् ।
यधपी एमालेले जुनकुनै बेला यस्ता निर्णय फेरि लिन पर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सांसदहरुलाई भने ६ वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर राखेको छ ।

प्रतिक्रिया