माओवादी संसदीय दलको बैठक
यथास्थितीमा एमसीसी संसदमा लैजान माओवादीले नमान्ने
कांग्रेसले जर्वजस्त गरे गठबन्धन छोडेर सरकारबाट बाहिरिने

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसदको अवरोध कायमै रहेका बेला अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन एमसीसी सम्झौता सदनमा लैजान नदिने भएको छ । संसदको कार्यब्इवस्था परामर्श समितिमा माओवादीले सोही भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ ।
विहान सिंहदरवारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले एमसीसीका विषयमा मुख्यतः तीन वटा कुरालाई उठाउने गरी छलफल चलेको उर्जामन्त्री समेत रहेकी माओवादी केन्द्रकी प्रभावशाली नेतृ पम्फा भुसालले बताइन् ।
पहिलो, विना परिमार्जन यथास्थितीमा एमसीसी पास गर्ने कुरा मानिन्न । दोस्रो, गठबन्धनभित्रका दलहरुसित पनि सहमति सकेसम्म राष्टिय सहमति नभए गठबन्धनभित्रको सहमति र तेस्रो सदन सुचारु गरेर मात्र वल्ल सदनको प्रक्रिया अगाडी वढ्छ भन्ने माओवादीको कुरा हुन्छ, भुसालले मेरोन्यूजसँग भनिन् ।
तर संसदको कार्यब्यवस्था परामर्श समितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जर्वजस्त एमसीसी सदनमा लैजाने र यथास्थितीमै अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान चाहेमा भने माओवादीले निर्णायक स्टेप पनि लिने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अर्का एक नेताले मेरोन्यूजसँग भने, त्यस्तो बेला अहिले कायम रहेको गठबन्धन तोडने कुरा हुन्छ । त्यो भनेको सरकार छोडने नै हुन्छ ।
त्यस्तै माओवादीले कांग्रेसले र प्रधानमन्त्रीले जर्वजस्त गरे विपक्षमा पार्टीले मतदान गर्ने निर्णय पनि संसदीय दलको बैठकबाट गरेको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बैठकपछि मेरोन्यूजसँग भने, – ‘एमसीसीमा रहेका असमान शर्तहरु संशोधन नगरी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन सकिंदैन । जबरजस्ती रुपमा ल्याए विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय हामीले गरेका छौं ।’
















ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न परिपत्र, कर्मचारी नेतालाई काम खटाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति १० विद्यार्थी सङ्गठनको आपत्ति
बागमतीका ६ मन्त्रालय कटौती, अब ८ मात्रै रहने
सञ्चार मन्त्रालय मातहतका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त (सूचीसहित)
सुकुमवासीलाई चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित बासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
अमेरिकालाई ‘सम्झौता वा युद्ध’ एक रोज्न इरानको चेतावनी
अध्यादेश आएसँगै १५ सय ९४ पदाधिकारी एकै पटक हटाइदै: को को परे ?
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विरोधमा सरकारले पठायो भारत–चीनलाई पत्र
अमेरिकालाई पठाइएको इरानको नयाँ प्रस्तावमा के छ ?
प्रतिक्रिया