बिहीबार, वैशाख २४, २०८३

स्थानीय तह निर्वाचन

दल दर्ता भोलिदेखि, के-के चाहिन्छ कागजपत्र ? (विवरणसहित)

भोलि बिहीबारदेखि फागुन १५ सम्म दल दर्ता गर्न सकिने

मेरोन्यूज २०७८ फागुन ४ गते १९:१७

काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले बिहीबारदेखि दल दर्ता आह्वान गरेको छ । आयोगले भोलि बिहीबारदेखि फागुन १५ सम्म दल दर्ता गर्न सकिने गरी कार्यतालिका बनाएको छ ।

Advertisement
NiccNicc

सरकारले आगामी वैशाख ३० मा एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।

आयोगमा अहिले १ सय ६ वटा दल दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका दलहरुले फेरि निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गर्न आयोगले आह्वान गरेको हो ।

दल दर्ताका लागि चाहिन्छ के ?


निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा चाहिने कागजपत्रका बारेमा पनि प्रष्ट पारखेको छ । दल दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको पूरा र संक्षिप्त नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, पत्राचार गर्ने ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल र वेबसाइटको विवरण खुलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्यासमेत निवेदनमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष ०७७र०७८ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । आव २०७६र७७ मा एकीकरण भई वा गाभिएर नयाँ कायम भएका दलले आव ०७६र७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्दा एकीकरण वा गाभिनुपूर्वका दलको विवरणसमेत देखिने गरी तयार गरिएको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आव ०७७र७८ मा एकीकरण भई वा गाभिई नयाँ कायम भएका दलले आव २०७६र७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्दा अलग(अलग रहेका दलको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दलको केन्द्रीय स्तर, प्रदेशस्तर र जिल्लास्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति पनि आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । यसभन्दा अघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्नको सट्टा अर्को निर्वाचन चिह्न लिन चाहने दलले आफूले प्राप्त गर्न चाहेको तीन वटा निर्वाचन चिह्न प्राथमिकता क्रमअनुसार उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र, निर्वाचन चिह्नको नमूना समेत आयोगमा दल दर्ताको क्रममा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलको विधानबमोजिम कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारी विवरण आयोगमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया