काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता शंसोधनको माग गरिरहेको सत्तासिन दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सम्झौता संसदमा टेबल गर्न दिने विषयमा लचक हुने भएको छ ।

आज विहान ११ बजेवाट काठमाडौंको बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा बस्ने पार्टी स्थायी समितिको बैठकले यस बारेमा लचक नीति बनाउने गरी एकीकृत समाजवादीले छलफल गर्न लागेको छ ।

सत्ता गठबन्धन एमसीसीका विषयमा धेरै रुमल्लिनु नहुने र गठबन्धन तोडेर जान नहुने धारणाका साथ उसले यसलाई टुग्गो लगाउनका लागि मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुग्ने गरी छलफलमा जुटन लागेको एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले मेरोन्यूजसँगको कुराकानीका क्रममा बताएका छन् ।

सत्ताको अर्काे घटक दल माओवादी केन्द्रले जस्तो संसदमा एमसीसी सहमति र परिमार्जन बिना टेबल गरिए सरकारबाट वाहिरिने सम्मको निर्णय गरेपनि एमसीसी संसोधनको उस्तै धारणामा रहेको एकीकृत समाजवादीले भने संसदमा लगेपनि पहिले त्यसका लागि केही मोडेलमा बाटो निर्धारण गर्नुपर्ने गरी छलफल गर्न चाहेको ती पदाधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार, सत्ता गठबन्धन पनि जोगिने, सांसदहरुले एमसीसीका विषयमा प्रर्याप्त छलफल र वहस पनि गर्न पाउने र यसबारेमा अव छिनोफानो पनि लगाउने गरी मध्यमार्गी बाटोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले बाटो तय गर्ने ति नेताले बताए ।

उनका अनुसार, एमसीसी अहिले राष्टिय मुद्दा बनेर आएकोले यो विषयमा छलफलका लागि एमालेले जारी राखेको संसदको बैठकको अवरोध हटाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको पहिलो शर्त हुने भएको छ ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देखि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुले एमालेसँग यो विषयका लागि छलफलका लागि संसदको अवरोध हटाउन आग्रह गर्नुपर्ने निश्कर्षमा छलफल गर्न खोजेको छ ।

एमालेले अवरोध हटाएर संसदमा यस विषयमा छलफलको बाटो खोले एमसीसी संसदमा छलफलका लागि सरकारलाइृ टेबल गर्न दिनुपर्ने मत एकीकृत समाजवादीको छ ।

त्यसपछि दोस्रो शर्तका रुपमा उसले एमसीसी संसदमा लाने, सरकारले पेश गर्ने र पारित गराउने प्रक्रिया शुरु गरिहाल्ने भन्ने विधिमा उसले संशोधन चाहेको छ ।

एकीकृत समाजवादीले संसदमा सम्झौता टेबल भएपछि त्यहाँ सवै यस विषयमा बोल्न चाहने सांसदहरुलाई बोल्ने र छलफलमा भाग लिन दिने बाताबरण बनाउनु पर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्ने र फागुन १६ भित्रै पारित गर्ने भन्ने गरी धारणा बनाउन नहुनेमा एकीकृत समाजवादी छ । उसले यसमा जति दिन लागेपनि बोल्न चाहने सांसदहरुलाई प्रर्याप्त समय दिएर छलफलमा भाग लिन र धारणा राख्न दिनुपर्ने गरी धारणा बनाउन खोजेको छ ।

त्यसपछि सवैले बोलेपछि मात्र यसलाई अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णयतर्फ लैजानुपर्ने एकीकृत समाजवादीले बताएको छ ।

अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णयतर्फ लैजाँदा सभामुखले ध्वनी मतका आधारमा पास फेल गर्ने भन्दा सांसदहरुले लिखित मतदानको रुपमा यसलाई निर्णयमा लानुपर्ने एकीकृत समाजवादीको मत छ ।

त्यस्तो बेलामा समाजवादीले भने आफनो सांसदलाई ह्वीप नलाउने र अन्य दलले पनि आफना सांसदलाई यस विषयमा ह्वीप नलगाई स्वतनत्र रुपमा आफुलाई लागेको धारणा र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन दिनुपर्ने मत राख्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसका लागि उसले आजको स्थायी कमिटि बैठकबाट निर्णय लिनेछ ।

तर उसले यस विषयमा अमेरिकाले केही वुँदामा संशोधन गरेमा सहज रुपमा अझै यो सम्झौता अनुसारकोअ नुदान नेपालले स्वीकार गरेर जान सक्ने पनि बताएको छ । त्यसका लागि सम्झौताका केही वुँदा र विषयमा भने संशोधन अनिवार्य रहेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको मत छ ।

एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संशोधनका लागि अमेरिका तयार भए अझै पनि सवैले स्वीकार गर्ने गरी दुवै देशको समान हैसियतका रुपमा ब्यवहार हुने गरी अनुदान सहयोग लिन सकिने बताएका छन् । तर त्यसका लागि अमेरिकाले उनका शब्दमा निम्न अनुसारको संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संशोधन गर्नुपर्ने विषय

१) उदार अर्थतन्त्र, उदार लोकतन्त्र, बजार अर्थतन्त्र हुनैपर्ने भन्ने शर्त एमसीसीमा छ । त्यस्तोमा संशोधन गर्नुपर्छ । हामी समाजवादतर्फ जान्छौं । हामी हाम्रो संविधान अन्र्तगत अगाडी बढ्न चाहान्छौं । यसमा संशोधन आवश्यक छ ।

२) अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ मान्नै पर्ने भन्ने बुँदा सम्झौतामा छ । यो बुँदालाई हटाउनुपर्छ । असान्र्दभिक वुँदा सहयोग सम्झौतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।

३) अमेरिकाको प्रचलित कानुन र भविश्यमा बन्ने कानुन मान्नुपर्छ भन्ने विषय सम्झौतामा छ । त्यो हटाउनुपर्छ ।

४) सम्झौता लागु भएपछि एमसीसीका कतिपय विषय नेपालको कानुनसँग बाझियो भने त्यसवेला अमेरिकाको कानुन लागु हुने भन्ने अर्काे शर्त सम्झौतामा छ । त्यो हटाउनुपर्छ ।

५) सम्झौतामा ५ वर्षमा यो कार्यान्वयन गरिसक्ने भनेको छ । तर सम्झौताको ५ दशमलव ५ दफा, २ दशमलव ७ दफा, २ दशमलव ८ दफा, ३ दशमलव ३(१) दफा, ३ दशमलव ७ दफा, ३ दशमलव ८ दफा र ५ दशमलव २ दफा सदाका निम्क्ति रहने भनिएको छ । त्यो किन ? ५ वर्षको सम्झौतामा सवै सकिनुपर्नेमा त्यो फेरि किन रहने ? यसमा संशोधन आवश्यक छ ।

६) सम्झौतामा विभिन्न देशहरुवाट काम गर्न एमसीसीले कामदार नेपालमा काम गर्न ल्याउन पाउने उल्लेख छ । विशेषज्ञको रुपमा ग्लोबल टेन्टर आह्रवान गरेर कामदार ल्याउन पाउने भन्ने छ । तर त्यसभित्रका केही शर्त संशोधन आवश्यक छन् ।

क) ल्याइएका कामदार, कर्मचारीको परिचयपत्र हेर्न पाउनुपर्ने । सम्झौतामा त्यसरी ल्याइने कामदार कर्मचारीको नागरिकता, परिचय हेर्न नपाउने भनिएको छ । किन नागरिकता नहेरिने ? को हुन् उनीहरु ? नेपाली जाँदा परिचय देखाउनुपर्ने तर उनीहरु यहाँ आउँदा परिचय नै हेर्न नपाउने किन ? संसारका कसैलाई हामीले यस्तो उन्मुक्ति दिनुपरेन तर उनीहरुलाई मात्रै किन उन्मुक्ति दिनुपर्ने ?

ख) भन्सार छुट । सम्झौतामा त्यसरी नेपाल आउने कर्मचारी कामदारहरु आँउदा भन्सारमा उनीहरुको ब्याग पनि हेर्न नपाइने भनेको छ । उनीहरुको भन्सार छुट किन ? उनीहरुले के ल्याएका छन् भन्ने हेर्न सार्वभौम नेपालले किन नपाउने ?

ग)त्यसरी आएका उनीहरुले यहाँ आएर कति सम्पक्ति कमाए, त्यसमा कुनै कर नलाग्ने भनेको छ । करमुक्त गर्नुपर्ने भन्ने सम्झौतामा छ । एमसीए अन्र्तगत काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीको पनि करमुक्त किन ? हाम्रो देशका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष सम्म, सामान्य आम्दानी भएका सम्मलाई कर लाग्ने, अनि लाखौं खाने, कमाउने उनीहरुलाई किन कर नलाग्ने ?

घ) वाहिरवाट आएका मान्छेले कुनै किसिमको अपराध गरेमा नेपालको कुनै कानुनले छुन नपाउने भन्ने सम्झौतामा छ । यो उन्मुक्ति किन ? कदंकदाचित त्यसरी आएकाले यहाँ अपराध गरिहाले भने कारवाही गर्न किन नपाउने ? यी विषयहरु हटाउनुपर्छ । शंशोधन गर्नुपर्छ ।

नेपाल हितमा हुने गरी सम्झौता संशोधन गरिएमा अनुदान सम्झौता स्वीकार गरेर जान सकिन्छ । अन्यथा स्वीकार गर्न नसकिने एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बताउँछन् ।