काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधारसँगै रुपान्तरणकारी कार्यक्रमहरु अघि सार्दैछ ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सुरक्षाकर्मीको उच्च मनोबल कायम गर्न सकेमात्र उनीहरूबाट नागरिकहरूको सुरक्षा समेत उच्च रहने बताए ।
न्यून स्रोत साधनका बाबजूद सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीहरूले गरेको मिहिनेतको मन्त्री खाँणले प्रशंसा गरे ।

उनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गृह प्रशासनले अघि सारेका रूपान्तरणकारी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा निरन्तर सहयोग रहिरहने अपेक्षा गरेका छन् ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको तर्फबाट मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भूसालले एकीकृत प्रगति विवरणको प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षकहरू, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरू, विभागका महानिर्देशकहरू लगायतको उपस्थिति थियो ।

समीक्षा बैठकमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको समग्र प्रगति अवस्था राम्रो रहेको भएतापनि कतिपय निकायले पूँजीगत खर्चतर्फ उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

सो क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र कारागार व्यवस्थापन विभागले स्रोत साधनको अभाव झेलिरहेको अझै पनि सयौं प्रहरी चौकीहरू जीर्ण संरचनामा बसिरहेको, बन्दोबस्तीका सामग्रीहरूको न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्न समेत कठिन भएको, दायित्व सिर्जना भैसकेका निर्माणाधीन संरचनाहरूको समेत रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको, बिओपीका लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको जस्ता समस्याहरु उठान भएको थियो ।

यस्तै, न्यून बजेटको कारण बिओपीहरूसमेत प्रिफ्याव संरचनामा बनाउनु परेको, निर्माणाधीन कारागार भवनहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको, कैदीबन्दीहरूलाई न्यूनतम मापदण्डका सुविधाहरू उपलब्ध गराउन समेत कठिन भएको जस्ता समस्याहरूमाथि पनि छलफल भएको छ ।

गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले सुरक्षाको लागि विकास र विकासका लागि सुरक्षाको अवधारणा अघि सार्दै गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले गृह मन्त्रायले अघि सारेका सुधार कार्यक्रमहरूको प्रशंसा गर्दै गृहसचिवबाट प्रस्तुत विषयहरूको कार्यान्वयन गर्नु उच्च मनोबलयुक्त प्रहरी प्रशासन र कारागारमा मानव अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।