काठमाडौँ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ माग गरे पनि मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड मात्रै दिने भएको हो ।

आयोगले माग गरेकोबाहेक सूचना प्रविधि, मतपत्र ढुवानी र विद्युतीय मतदान मेसिनलगायतका शीर्षकमा बजेट कटौती गरेको हो । मत्रपत्र ढुवानी जहाजबाट गर्ने भनिए पनि सेनासँग समन्वय गर्ने भएकाले उक्त शीर्षकमा बजेट निकासा नगरिएको मन्त्रालय जनाएको हो ।

यस्तै, आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि एक करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो ।

आयोगले मतपत्रबाटै निर्वाचन गराउन सात सय मेट्रिक टन कागज खरिद गर्न टेन्डर गरिसकेको छ ।