काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनु पर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानका विषयमा परेको रिटमाथिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनु पर्ने प्रावधान राखेको थियो । उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्च‍मा गत ७ चैतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै ८ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आयोगले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख गरेको प्रावधान कार्यान्वय गर्ने बाटो खुलाएको हो ।

योसँगै अब बहालवाला जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने छन् । आयोगले सबै उम्मेदवारलाई समान मैदान तयार गर्न यस्तो प्रावधान ल्याइएको प्रष्ट पारेको थियो ।