काठमाडौं । नेकपा एमाले बाहेकका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीसग आबद्ध रहेका किसान संगठनहरुले संयुक्त किसान मोर्चा गठन गरेका छन् । नेपाली किसानहरूको हक, हित र अधिकारको पक्षमा संयुक्त किसान संघर्ष सञ्चालन गर्ने उदेश्यले शनिवार विभिन्न ६ बामपन्थी किसान संगठनहरुले संयुक्त मोर्चा बनाएका हुन
।

मोर्चामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग आबद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग आबद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ (अन्फा), नेकपा (मसाल)सँग आबद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)सँग आबद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध अखिल नेपाल किसान युनियन र नेकपा (माले)सँग आबद्ध अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ आवद्ध छन् ।

उनीहरुले संयुक्त किसान संघर्षमा सहभागिता र सहकार्यका लागि हामी देशभर क्रियाशील सबै सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, नवउदारवाद विरोधी, देशभक्त, अग्रगामी र गणतन्त्रका पक्षधर किसान संगठनहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन् ।

नवउदारवादी नीतिहरू र खुला बजार अर्थतन्त्रको असफलतासँगै मरणासन्न पुँजीवादको मौलिक विशेषताको रूपमा रहेको वित्तीय संकटको चक्र विश्वव्यापी रूपमा पुनः सुरु भएको र कोभिड महामारी, त्यसका आर्थिक-सामाजिक प्रभावहरू र रुस–युक्रेन युद्धले त्यसलाई तीव्रता दिने देखिन आएको र यस सन्दर्भमा वित्तीय संकटको चक्रबाट देशलाई बचाउन आगामी वर्ष कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न, आयात प्रतिस्थापन एवम् निर्यात प्रबद्र्धनका ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र देशको दुईतिहाइ जनसंख्या ओागट्ने किसानहरूलाई लक्षित गरी किसानमुखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्न नेपाल सरकारसँग मोर्चाले माग गरेको छ ।

खाद्य प्रणाली तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने धानसहितका वर्षेबालीहरू लगाउने समय आउँदै गरेको सन्दर्भमा तिनलाई आवश्यक गुणस्तरीय बिउबिजन र मलखाद किसानहरूलाई समयमा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि तथा पशुपालनका लागि आवश्यक कृषि साम्रग्रीहरूको उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, जैविक विविधतामा आधारित पर्यावरणीय कृषि तथा प्रांगारिक खेतीलाई प्रबद्र्धन गरी रासायनिक मललाई दीर्घकालीनरूपमा प्रतिस्थापन गर्न र आत्मनिर्भर कृषिको दिशामा अग्रसर हुने गरी ठोस नीति, कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि संयुक्त किसान मोर्चाले गरेको छ ।

मूल्य बृद्धि रोक्ने प्रभावकारी उपायहरू तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने, जनताका उपभोग्य सामग्रीहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम मूल्य बृद्धि गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि मोर्चाको छ ।