काठमाडौँ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर हुने विभागले जनाएको छ ।

बिहीबार तथ्यांक विभागले प्रदेश स्तरीय जीडीपीको योगदान सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बागतती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरेको छ ।

विभागले प्रादेशिक कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपीमा)मा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी १७ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँसहित ३६.९ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरेको छ । यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा हुने देखिएको छ । जसअनुसार एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँले ४.१ प्रतिशतको योगदान गर्ने अनुमान तथ्यांक विभागले गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा बागमती प्रदेशको मात्र ३७.७ प्रतिशत रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बागमती प्रदेशको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा योगदान घटेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्यले प्रदेश स्तरीय आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर नजिक रहेको बताए । उनले नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश तहमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको योगदान रहेको बताए । आचार्यले प्रदेश तहको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी हिस्सा सेवा क्षेत्र र कम औद्योगिक क्षेत्रको रहेको स्पष्ट पारे ।

‘सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर बागमती प्रदेशको ६.७ प्रतिशत रहेको छ, सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशको ४.८ प्रतिशत देखिन्छ, यसरी प्रदेश स्तरीय आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर नजिक रहेको छ, त्यसमा कहीँ तल, माथि परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश तहमा कति हिस्सा छ भन्दा, सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको रहेको छ, प्रदेश तहको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी हिस्सा सेवा क्षेत्रको रहेको छ, सबैभन्दा कम औद्योगिक क्षेत्रको रहेको छ ।’

विभागको तथ्यांकअनुसार १५.७ प्रतिशतको योगदानसहित प्रदेश १, दोस्रो स्थानमा छ । त्यस्तै १४.१ प्रतिशतसहित लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो र १३.२ प्रतिशतसहित मधेस प्रदेश चौथो स्थानमा रहन सफल भएको छ ।

कूल ग्राहस्थ्य योगदानमा ८.९ प्रतिशतको योगदान दिएको गण्डकी प्रदेश पाँचौँ स्थानमा रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश ७.० प्रतिशतसहित छैटौं र कर्णाली प्रदेश ४.१ प्रतिशतसहित सातौं स्थानमा रहेको विभागले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६७–६८ लाई आधार वर्ष मानेर तथ्यांक मापन गरिएको विभागले जनाएको छ ।