काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश संसदबाट २०७७ सालमै प्रहरी ऐन पारित भएको थियो । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन समयमै नगरिदिएका कारण अहिले एउटा मन्त्रालयनै कामविहिन बनेको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको मुख्य जिम्मा प्रहरी परिचालन र शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने हो । तर, प्रहरी सबै संघ सरकारको छ, मन्त्रालयले काम पाएको छैन ।

नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा उल्लेख छ । त्यसैका लागि प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन निर्माण गरेको छ । हालसम्म ऐन नै कार्यान्वयनमा छैन । प्रदेश सरकारले आउँदो तीन वर्षका लागि प्रहरीको रणनीतिक योजना तय गरेको छ ।

प्रहरीको नयाँ संगठनको संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयका लागि रणनीति बनाएको सरकारले जनाएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति गठन भएको थियो भने सोही समितिले नियमावलीको मस्यौदा तर्जुमा र रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

समितिले तयार गरेको गण्डकी प्रदेश प्रहरीको त्रिवर्षीय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा मुख्यमन्त्रीलाई पेस गरिएको छ । मस्यौदा लिँदै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत प्रहरी समायोजन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए ।

उनले संघीय सरकारले प्रदेशलाई नपत्याएको गुनासो गरे । यसअघि सरकारले हाल चलिरहेको प्रहरी संरचनाभन्दा नयाँ ढंगबाट प्रहरी परिचालन गर्ने गरी ऐन बनाएको छ । अहिले तयार गरिएको नियमावली र रणनीति प्रदेश सभामा पेश गर्न बाँकी छ । सभाबाट पास भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउँछ ।