काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयतामा गम्भीर आँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सत्यतथ्यलाई तोडमोड गरी सम्प्रेषण गरिएका समाचारहरूप्रति आपत्ति प्रकट जनाएको छ ।

आज कोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही दिनदेखि अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकलगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित भइरहेका अनर्गल, तथ्यहीन र भ्रामक समाचारहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

कोषले संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयतामा गम्भीर आँच पुरÞ्याउने उद्देश्यले सत्यतथ्यलाई तोडमोड गरी सम्प्रेषण गरिएका समाचारको पछाडि नलाग्न सम्पूर्ण कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

“राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष एक स्वायत्त एवं स्वशासित संस्था भएको र यसको सञ्चालन आफ्नै ऐन, कानुन तथा नियमावली बमोजिम हुने कुरा सर्वविदितै छ । कोषको अध्यक्ष र सदस्य–सचिवको नियुक्ति पनि प्रचलित ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै कानुनी प्रक्रियाबाट भएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ, ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपालको जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई अक्षुण्ण राख्न गरेका नीतिगत प्रयासहरूमा कोषको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग, सहकार्य र संग्लनता रहँदै आएको छ ।”

कोषले वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाई गत भदौ २३ र २४ गतेको राजनीतिक घटनाक्रमले सरकारी आवासहरूमा पूर्ण क्षति पुगेको विशेष परिस्थितिमा सुरक्षा र सरकारी खर्चको मितव्ययिताका दृष्टिकोणले सदर चिडियाखानाको कार्यालय प्रमुखको रिक्त आवास उपयुक्त ठानी प्रयोग गर्दै आएको बताएको छ ।

“उक्त रिक्त भवनमा उहाँ बस्दा समाचारमा उल्लेख गरिएजस्तो वन्यजन्तुलाई कुनै असर नपर्ने र वन्यजन्तुको संरक्षण कार्यसँग यसको कुनै सरोकार नरहेको तथ्यसमेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौ, ” कोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पेसागत मर्यादालाई बिर्सेर बिना कुनै ठोस प्रमाण, तथ्यहीन स्रोत र ’विज्ञ’को हवाला दिँदै कोषको नाम जोडेर गरिने यस्ता अनर्गल प्रचार प्रसारले पत्रकारिताको धर्म र मर्ममाथि नै प्रहार गरेको कोषको ठहर रहेको छ । कोषले यस्ता भ्रामक, अपूर्ण र वस्तुनिष्ठता नभएका समाचारहरू बन्द गरी व्यावसायिक पत्रकारिता अँगाल्न हामी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।