काठमाडौं । अचाक्ली मूल्यवृद्धि भई चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि सरकारले पेट्रोलिमय पदार्थको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

१० जेठमा बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार बिन्दुमै लाग्ने दुई शिर्षकको कर हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । सहमितका आधारमा अव वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा भन्सार र पूर्वाधार कर ५ ५ रुपैयाँ गरी १० रुपैयाँ कर घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना बनाउन उठाइएको पूर्वाधार करबाट ५ रुपैयाँ र भन्सारमा लाग्ने भन्सार शुल्कबाट ५ रुपैयाँ घटाउने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

अहिले पेट्रोल प्रतिलिटरमा भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा र पूर्वाधार शुल्ककबापत थप १० रुपैयाँ भन्सार बिन्दुमै उठाइन्छ । यस्तै डिजेलमा १२ रुपैयाँ २ पैसा भन्सार शुल्क र पूर्वाधर बापत १० रुपैयाँ सरकारले संकलन गर्दै आएका छन् ।