काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सपथ खाएसँगै सोमबार जंगी अड्डा पुगेर प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटवार्ता गरे ।बालेनसँगको भेटपछि जंगी अड्डाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सद्भावना भेटघाट भएको’ जानकारी दियो ।

सेनाले प्रधानसेनापति शर्मासँगको भेटवार्तामा नगरप्रमुख शाहलाई बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो भेटले नेपाली सेना र काठमाडौं महानगरबीच विगतदेखि रहँदै आएको आपसी सम्बन्ध तथा सद्भाव थप प्रगाढ हुने जंगी अड्डाको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

तर, प्रधानसेनापति शर्मा र मेयरबीच भएको भेटवार्तापछि तीव्र क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन् । ती क्रिया प्रतिक्रियाले राजनीतिक वृत्तमा चासो र चर्चा निम्त्याएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रधानसेनापतिसँगको भेटघाटको विषयमा चर्चा भए । तर, त्यसको उद्देश्य के थियो ? यसले के राजनीतिक सन्देश दिँदै छ भन्ने बारेमा भने केही चर्चा भएको पाइँदैन ।

पहिलो कुरा मेयर शाह स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । अहिले उनी महानगरको पिता बनेका छन् । महानगरको पिता बनेपछि उनले पहिलाको सँग भेट गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा अरुले विचार विमर्श गर्ने भन्दा उनी आफैले सोच्ने विषय हो ।

महानगरसँग सरोकार राख्ने सबै निकायसँग उनको सुमधुर सम्बन्ध हुनु पर्छ भन्ने नाताले मेयर शाह जंगी अड्डा पुगेका हुन सक्छन भन्ने अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ ।

एकथरी मानिसले मेयर शाह स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित भएको, कुनै पनि राजनीतिक दलसँग झुकाव नराखेकाले नेपालको स्वतन्त्र निकाय सेना भएकाले उनी जंगी अड्डा गएर प्रधानसेनापतिसँग भेट गरी कुनै पनि राजनीति दलसँग आबद्ध हुन नचाहेको सन्देश दिन खोजेका हुन भन्ने गरेका छन् । यी दुई थरी धारणालाई हेर्ने हो र कार्यपालिकाको बैठकमा मेयर शाहले राखेको शालिन प्रस्तुति हेर्दा दुवै धारणा सही लाग्न सक्छन् ।

पुरानो बसपार्कमा महानगरले भ्यूटावरसहितको भवन निर्माण गर्ने क्रममा नेपाली सेनाले अवरोध गरेको समाचार विगतमा सार्वजनिक भएका छन् । नजिकै जंगी अड्डा र सैनिक मञ्च रहेकाले सेनाले त्यस आसपासमा अग्लो संरचना बनाउन अवरोध गर्दै आएको छ ।

सैनिक जंगी अड्डाले सुरक्षा थ्रेट महशुस गरेका स्थानमा कही पनि अग्ला संरचना तयार भएका छैनन् । अब पनि यो सम्भावना निकै कम छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँगको प्रश्नमा मेयर शाहले पनि एक प्रकारको सम्झौता नगरी सुख छैन । त्यसैले सेनालाई जति नै फकाउन खोजे पनि त्यो सम्भावना निकै कमजोर छ ।

अर्कोतर्फ कामनापामा मेयर शाहले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । मेयरको सपथ खाएको दुई दिनसम्म मुलुकको कार्यकारीसँग भेटघाट गर्ने कुनै संकेत छैन । संघीय सरकारसँग मिलेर धेरै काम गर्नु पर्ने भएकाले उनले आफ्नो योजना र कार्यक्रम पनि संघीय सरकारसँग नबाझिने गरी राख्नु पर्ने हुन्छ ।

महानगरमा भएका भित्री सडक र भौतिक संरचनाबाहेक सबै संरचना र सडक संघीय सरकार मातहतमा छन् । ती सडक र भौतिक संरचना महानगरअन्तर्गत ल्याउन ऐन संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो काम गर्न तत्काल सम्भव छैन । सम्भव भए पनि संघीय सरकार तयार नभएसम्म तत्कालै ऐन संशोधन हुँदैन । त्यसकारण कानुन संशोधन गर्नु नै मेयर शाहको पहिलो प्राथमिता हुनेछ ।

साथै, नवनिर्वाचित वडाध्यक्षको साथ सहयोग लिएर मात्रै काठमाडौँ महानगरको उन्नयन सम्भव रहेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा संघीय सरकारसँग पहुँच राख्ने वडाध्यक्ष रहेकाले उनीको साथ आवश्यक रहेको छ । यसरी हेर्दा मेयरले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई वेवास्था गरेको देखिन्छ ।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई प्राथमिकता नदिई सेना प्रमुखसँगको भेटवार्ता नै पहिलो प्राथमिकता रहनुमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ छ वा छैन भन्ने बारेमा टिप्पणी गर्न तत्काललाई हतार मात्रै हुने छ ।