काठमाडौँ । आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउनका लागि सशस्त्र प्रहरीमा नियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ । कुनै व्यक्ति विशेषलाई बढुवा गर्न र आफ्ना मान्छेलाई बढुवासँगै भविष्यमा आईजीपीसम्म बनाउन पर्ने भएपछि सशस्त्र प्रहरीमा नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।

संशोधनका लागि प्रस्तावित नियमावलीमा यसअघि एसएसपीमा बढुवा हुन ४ वर्ष सेवा गरेको हुनु पर्ने नियमलाई हटाएर अब ३ वर्ष सेवा गरेको भए योग्य मानिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तै, आईजीपीको पदावधि घटाएर ३ वर्ष बनाउन लागिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ४० को उपनियम १ मा ‘सशस्त्र प्रहरी सेवामा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन बढुवा हुने श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तह मुनीको पदमा चार वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनु पर्ने छ’ भनिएको छ । त्यसैगरी नियम ४० को उपनियम २ मा ‘उपनियम १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक र सोभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन न्युनतम सेवा अवधिको हद लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

अर्थात् एसएसपीसम्म बन्न त्योभन्दा तल्लो तहमा कम्तीमा चार वर्ष सेवा पूरा गरेको हुनु पर्ने छ भने डीआईजी बन्न वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा जानका लागि सेवा अवधि लागू नहुने कुरा उल्लेख छ । तर, सशस्त्र प्रहरीले यो व्यवस्थालाई हटाएर एसएसपीमा बढुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधि चार वर्षलाई घटाएर तीन वर्ष कायम गर्न संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।

योसँगै आईजीपीको सेवा अवधि घटाएर अहिलेका एआईजी नारायणदत्त पौडेललाई अनुकूल हुने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।एसएसपीको बढुवा अवधि ३ वर्ष बनाउँदा अहिलेका कामु एसएसपी दीपेन्द्र कुँवरलाई सहज हुने भएको छ । उनी यसैपटक डीआइजी हुने र निकट दिनमा आईजीपी हुने गरी तयारी थालेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा ३२ वर्षीय सेवा अवधिको ‘च्याप्टर क्लोज’ !

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका बहिनी ज्वाई रहेका एसएसपी कुँवरले आफ्ना ब्याचका सबैलाई टप गरेर डीआईजी हुने खेलमा लाग्दा सबै प्रकारका नियमावली संशोधन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यसअघि नियमावली संशोधन गरेर सेवा अवधि घटाउनका लागि आईजीपी शैलेन्द्र खनाल नै समिति गठन गरेका थिए । सुझाव दिने गरी गठन गरिएको समितिमा तत्कालीन आईजीपी खनाल निकट भनेर चिनिएका डीआईजी नारायण दत्त पौडेल संयोजक थिए ।

समितिले एसएसपीमा बढुवाका लागि सेवा अवधि तीन वर्ष बनाउने गरी नियमावली संशोधनको सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसैगरी वर्तमान आईजीपी राजु अर्याल र पौडेलबीच भएको भद्र सहमतिअनुसार आईजीपीको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउने र दुवै जना मिलेर कार्य सञ्चालन गर्ने रहेको छ ।

आईजीपी अर्याल त्यो बचन पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भएका छन् । त्यसो गर्दा देउवा ज्वाई कुँवरलाई फाइदा हुने छ । उनी आफ्नो ब्याचमा १० नम्बरका रहेका छन् । उनीभन्दा अघि कामुबाट कन्फर्म हुने लाइनमा रहेका एसएसपीहरू सुरेश श्रेष्ठ, दीपेन्द्र शाह, दिपक अधिकारी, पुरुषोत्तम थापा र अञ्जनी पोखरेललगायत छन् ।

सशस्त्रमा सेवा अवधि ३२ वर्षे बनाउने चलखेल !

कुँवरको ब्याचमा भने एक नम्बरमा विष्णु भट्ट, दिगविजय सुवेदी, विश्व भट्टराई, भुपेन्द्र केसी, कमल तिउसिना, निरकृष्ण अधिकारी, सुधिर जंग थापा, किरण बस्नेत र माधव प्रसाद पौडेललगायत छन् । कुँवरसँगै सुवेदी, तिउसिना, बस्नेत निकै विवाददित अधिकृत हुन् ।

बारामा बसेका सुवेदीले तस्करीलाई साथ दिएको आरोप लागेको थियो । तिउसिनालाई आईजीपीलाई मात्रै रिपोर्ट गर्ने गणको गणपति हुँदा गृहमन्त्रालयले गणमा छापा मारेर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, उनले निकै मेहनत गरेर मिलाएका थिए ।

आईजीपी अर्यालले सेवा अवधि घटाउनेलगायतका प्रस्ताव राखेर तयार पारेको नियमावली संशोधन प्रस्तावसहितको पत्र गृह मन्त्रालयको प्रहरी प्रशासन शाखामा पठाइसकिएको भए पनि अहिले विचराधीन अवस्थामा छ । सो सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग पनि छलफल गरिरहेको भएपनि प्रकृया अघि बढेको छैन ।

सशस्त्रको सेवा अवधि नबढ्ने संकेत : गृहमन्त्री खाँणलाई ढाँटे कर्णालीका डीआईजीले

यो नियमावली संशोधनपछि सशस्त्र प्रहरीमा सिसम १ को ब्याचबाट २०७५ वैशाख २७ मा एसपीमा बढुवा भएका अधिकृतहरूको सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा भएको छ । सिसम २ का अधिकृतहरू २०७५ चैत १५ मा एसपीमा बढुवा भएका थिए । एसपी पदमा ती अधिकृतहरूको सेवा अवधि २०७८ चैत १५ मा ३ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

सिसम २ का ती एसपी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालसँगै रहेका छन् । उनी यतिबेला कायम मुकायम एसएसपी छन् । उनीलगायत आफ्ना केही व्यक्तिलाई चाँढै बढुवा र भविष्यमा आईजीपीको दाबेदार बनाउने गरी यतिबेला नियमावली संशोधनको प्रयास भइरहेको स्रोत दाबी छ ।

सिसम १ ब्याचबाटै तत्काल डीआईजी बनाउन मिल्ने गरी हालको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरिएको सशस्त्र प्रहरी स्रोतको दाबी छ । हाल कामु एसएसपी एक व्यक्तिलाई बढुवा हुन आवश्यक सेवा अवधि घटाएर माथि ल्याउने चलखेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।