काठमाडौँ । यही वैशाख १९ गते ३० वर्षे सेवा अवधिले अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका आईजीपीले पुष्पराम केसीले सेवा अवधि बढाउने चलखेल अघि नबढ्ने संकेत देखिएको छ । निर्वाचनको सम्मुखमा सरकारले सुरक्षा निकायमा विवादित निर्णय गर्न नसक्ने जनाएपछि उनको चलखेल रोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका २१ दिने आईजीपी केसीले कार्यकाल बढाउन नियमावली नै परिवर्तन गर्ने चलखेलमा लागेका थिए । उनको सहयोगीका रुपमा चैत २७ मा डीआईजी अभि खत्री काठमाडौँमा आएका थिए । उनै डीआईजी खत्रीले केही ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा सेवा अवधि बढाउने र हाल एआईजीका लागि तयारी अवस्था रहेका डीआईजीले समेत सरकारका अधिकारीलाई गुनासो गरेपछि रोकिने संकेत देखिएको हो ।

आईजीपी केसीले सहकर्मी एआईजी रामशरण पौडेललाई समेत थाहा नदिई सो खेलमा लागेको थाहा पाएपछि उनी अहिले कार्यालयमा आउनसमेत छाडेका छन् । ‘लामो समय आर्थिक प्रशासनमा काम गरेको बद्नाम एक जना डीआईजीलाई साथमा लिएर नियमावली परिवर्तनमा लागे जुन प्रत्युत्पाद भयो,’ सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार डीआईजी खत्रीले आईजीपी केसीलाई साथ दिएका हुन् । खत्री आफै बद्नाम डीआईजी हुन् । त्यति मात्र नभई शनिबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सम्पर्क गर्दा उनी आफू कर्णालीमा भएको बताएका थिए । जबकी उनी चैत २७ देखि काठमाडौँमै रहँदै आएको स्रोतले बतायो ।

शनिबार गृहमन्त्री खाँणले प्रदेश स्तरीय सुरक्षा अवस्थाका जानकारी लिन डीआईजी खत्रीलाई सम्र्पक गरेका थिए । तर, उनले आफू कर्णालीमा रहेको जानकारी दिएर ढाँटेका हुन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक केसीले उनै डीआईजी खत्रीलाई साथ लिएर नियमावली २०७२ परिवर्तन गर्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेका थिए । २१ दिनका लागि आईजीपी भएका केसीले सशस्त्र प्रहरी नियमावली ६५ को १ को ‘क’लाई सच्याएर २ वर्ष थप्ने खेल शुरु गरेका थिए । उनको अवकाश हुन अब ९ दिन मात्रै बाँकी छ । ९ दिनभित्रै नियमावली परिवर्तन गरेर आफू थप २ वर्ष आईजीपी हुने चलखेलमा लागेका हुन् ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारमा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालको सहयोगले आईजीपी शैलेन्द्र खनाललाई हटाउने प्रयासमा लागेका केसी त्यतिबेला असफल भएका थिए । भारतीय गुप्तचर विभागका रअका अधिकारीसँग बाक्लो उठबस भएका केसीले त्यतिबेला रिमालमार्फत आईजीपी हटाउने प्रयास गरेका थिए ।

रिमालसँग नजिक भएका केसीले चार वर्षसम्म नुवाकोटका कांग्रेस नेतालाई बिर्सेका थिए । तर, उनी आईजीपी हुनेबित्तिकै नुवाकोटका नेताहरूका फेर समातेर नियमावली परिवर्तन गर्ने चलखेलमा लागेका हुन् ।

‘चार वर्ष एमाले नेताको फेर समातेर बसे, अहिले उनी कांग्रेस पार्टीको कार्यकर्ता जस्तै भएका छन्,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर चार वर्षे सेवा अवधि बनाएमा उनले शक्ति केन्द्रलाई ठूलो रकम प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

‘विगतमा आर्थिक प्रशासनमा बसेका डीआईजी खत्री र केही व्यक्तिले गृह मन्त्रालयका अधिकारी र कांग्रेसको उपल्लो तहको नेतृत्वलाई ठूलै रकम प्रस्ताव गरेका छन्’, स्रोतले भन्यो ।

आईजीपी केसीले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन तीन दिनयता नुवाकोटका कांग्रेस नेताहरूमार्फत नियमावली परिवर्तन गर्ने कोशिसमा लागेको र आर्थिक प्रस्तावसमेत गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

भारतीय गुप्तचर विभागका रअका अधिकारीसँग बाक्लो उठबस भएका केसीले त्यतिबेला रिमालमार्फत आईजीपी हटाउने प्रयास गरेका थिए ।

याे पनि:-

सशस्त्रमा सेवा अवधि ३२ वर्षे बनाउने चलखेल !