काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री हेरफेर थप पेचिलो बन्न पुगेको छ । गत जेठ २२ गते अहिले सरकारमा रहेका एक राज्यमन्त्री बाहेक ४ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेसँगै मन्त्री हेरफेरको विवाद एकीकृत समाजवादीमा पेचिलो बनेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण मन्त्री हेरफेरको एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन आलटाल भएको आरोप एकीकृत समाजवादीका मन्त्री बन्ने पर्खाईमा रहेका नेताहरुले आरोप लगाइहेका बेला असार ९ मा थप अर्काे मोड देखा परेको थियो । एकीकृत समाजवादीका ४ मन्त्रीसहित १० सांसदले अपराधी झै ब्यवहार पार्टीले गरेको भन्दै तत्काल यावत विषयमा छलफलका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेर अध्यक्ष माधव नेपाललाई ध्यानाकषर्ण बुझाएका थिए ।

तर फेरि नयाँ मोड देखा परेको छ । त्यसरी हस्ताक्षर गरेर संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका मन्त्री प्रेम आलेसहितका ६ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । बाँकी ४ जना मात्रै अहिले त्यो पक्षमा छन् । त्यहीवीच अहिले बाँकी रहेका मन्त्रीहरु रामुकमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसन)ले पार्टीले प्रस्ताव गरेका मन्त्रीलाई नभई समानुपातिक समावेशीताका आधारमा नयाँ ब्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले मन्त्री बनाउनु पर्नेहरुको अलग्गै सूची बनाएर पार्टी अध्यक्षलाई बुझाएका छन् ।

उनीहरूले ललितपुरका कृष्णलाल श्रेष्ठ, डडेलधुराकी निरा जैरु, डोल्पाका धनबहादुर बुढा, दाङका हिरा केसीलाई मन्त्री र मुगुका गोपाल बमलाई राज्यमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पार्टीमा पेस गरेका छन् । यो प्रस्तावले एकीकृत समाजवादीको मन्त्री हेरफेरको विवाद थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

एकीकृत समाजवादीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने निर्णय गदैं हालका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका भवानीप्रसाद खापुङलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । साथै हिरा केसीलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर बाहिरिने तयारीमा रहेका मन्त्रीहरूले आफूले छाड्ने शर्तमा आफैंले प्रस्ताव गरेका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने अडान राखेपछि थप विवाद वल्झिने संकेत देखिएको छ ।