काठमाडौँ । सात वटै प्रदेशको गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको भेला जनकपुरमा सुरु भएको छ । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनामा आलटाल र प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै मधेस प्रदेशको अगुवाईमा बिहीबारबाट सातै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको भेला जनकपुरमा सुरु भएको हो ।

शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भए पनि संघीय सरकारले त्यसलाई दिन आलटाल गरिरहेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमाथि दबाब दिने उद्देश्यले भेलाको आयोजना गरेको छ । प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रम राखे पनि प्रहरी समायोजनाका लागि दबाब दिने उद्देश्य लिएको छ ।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अधिकारका लागि सबै संगठित हुनु पर्ने बताए । उनले प्रदेशलाई अधिकार नदिने र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नदिने तत्वहरूले नै प्रहरी प्रदेशको हातमा अधिकार ल्याउन नदिने चलखेल गरेको अरोप लगाए ।

मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबैको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने बेमाइनी भइरहेको आरोप लगाएका हुन् । उनले प्रहरी प्रशासनको नाउमा रजाइँ गर्ने नै अहिले प्रहरी समायोजना नहोस् भन्नेतर्फ लागेको बताए । उनले प्रहरी समयोजनाबिना संघीयताको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गरे ।

मुख्यमन्त्री राउतले अहिले वन ऐनको नाममासमेत प्रदेशको अधिकार मिच्न खोजिएको बताए । उनले मधेससहित शोषित पीडित जनता लडेर आफ्नो अधिकारको पहिचानका लागि संघीयता ल्याएको बताउँदै संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन गरानउने दायित्व सबैको रहेको बताए ।

‘देशमा संघीयता नचाहने तत्वहरू छन्, उनीहरू प्रदेश प्रहरीलाई अधिकार दिन चाहँदैनन्, हामी सबैले अधिकारका लागि लड्नु पर्ने बेला आएको छ, यो भेलाको एउटै उद्देश्य सबैले आआफनो पार्टीभित्र दबाब दिऔँ, अधिकार लिऔँ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अधिकार लिएपछि मात्रै संघीयताको कार्यान्वयन हुन्छ, शान्ति सुरक्षाको कुरा आउछ हाम्रो प्रदेश सभामा कुरा उठ्छ जनताले कुरा उठाउँछ हामी निरिह भएर सुन्नु पर्ने अवस्था छ ।’

भेलामा सात वटै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाइएको छ । भेलामा कर्णाली प्रदेशबाहेक सबैको उपस्थिति छ ।