काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्कामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नाम मुछिएको छ । महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिइरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भवन ठेक्का ओली र पौडेलको नाम मुछेका हुन् ।

रजिष्टारले गर्ने भए पनि कार्यालय प्रमुख भनिएकाले आफूले गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) र अर्थमन्त्री (विष्णु पौडेल)ले सहयोग पनि गर्नु भएको छ, तत्कालीन अर्थमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले सहयोग गरेका कारण सफल भएको हुँ ।’

अहिलेको भवनपछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब पाँच अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो । २०८० चैत १८ सम्म बनाइसक्ने गरी ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म ७४ करोड भुक्तानी लिइसकेको छ ।

२०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश भएका जबराले नयाँ भवन निर्माणको बोलपत्र निकाल्ने मौका पाएसँगै लागतभन्दा एक अर्ब बढी रकममा ठेक्का दिएका थिए । पहिलो पटक २०७७ पुस ६ गते गोरखापत्रमा बोलपत्र प्रकाशित भयो। उक्त सूचनामा अन्तराष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चरसँग ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भवन निर्माण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

यस्तै, जबराले बयानका क्रममा पूर्व प्रधान्यायाधीश, न्यायाधीश र वरिष्ठ वकिलहरूमाथि पनि लाञ्छना लगाएका छन् । कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले भने, ‘गालीगलौज ठहर हुने शब्द प्रयोग गरेर लान्छना लगाउनु भएको छ ।’