नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा केन्द्र सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै भारतमा नोटबन्दीको मुद्दा टुंगिएको छ ।
सोमबार एक हजार र पाँच सय दरका नोटमाथि सरकारले गरेको निलम्बनलाई सदर गरेको छ ।

पाँच सदस्यीय इजलासका चार जना न्यायाधीशहरूले केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा उक्त दरका नोट खारेज गर्ने अभ्यासको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । इजलासका अर्का सदस्य न्यायाधीश बीवी नागरथनाले भने असहमति जनाएकी थिइन् ।

समानुपातिकताको आधारमा विमुद्रीकरण अभ्यासलाई रोक्न नसकिने अदालतको ठहर छ । सरकारको उक्त निर्णय आर्थिक नीति भएकोले उल्ट्याउन नसकिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

निलम्बनविरुद्ध अदालतमा उजुरी परेको थियो । सरकारले नोटबन्दीको सान्दर्भिकता पुष्टि गरे नगरेको भने प्रष्ट हुन सकेको छैन् ।

कालोधन र राजस्वछली नियन्त्रण गर्न भन्दै मोदी सरकारले ५०० र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

यता, भारतको सर्वोच्च अदालतको नोटबन्दीको फैसाला आउँदा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रतिबन्धित ५०० र एक हजार दरका ५ करोड ६ लाख भारतीय रुपैयाँ के हुने भन्ने अनिश्चित बनेको छ । यो फैसलासँगै नेपालसँग रहेको उक्त भारतीय रुपैयाँ कागजको खोस्टो बन्ने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।