नेपाल राष्ट्र बैंबकले १ करोडसम्मको चालुपूँजी कर्जामा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले तोकेको सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ । १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा उक्त सीमा लागु नहुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उक्त सीमा बढाएर १ करोड पुर्याएको हो । आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । त्यस पनि राष्ट्र बैंकले उक्त चालु पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर चालुपूँजी कर्जा ‘परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ को लागि ५ वर्ष भन्दा माथिको आवाधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थिर चालुपूँजी कर्जाको लागि ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ वर्षको भए हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै ३ वर्षकै लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण चाहिनेछ ।

‘