काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएको रकममध्ये करिब रू तीन अर्ब फिर्ता हुने बताएका छन् ।

गत मङ्सिर ४ मा निर्वाचनको समीक्षाका क्रममा आज सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आयोगले विशेष सजगता अपनाएकाले तोकिएका सबै रकम खर्च नहुने भएको जनाएका थिए ।

उनले आसन्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा समेत खर्च गरेर बाँकी रकम फिर्ता गरिने बताए । नेपाल सरकारबाट उक्त निर्वाचनका लागि रू १० अर्ब विनियोजनमध्ये रू आठ अर्ब ४९ करोड ९९ लाख निकासा भएकामा हालसम्म रू छ अर्ब ५० करोड ४६ लाख खर्च भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयुक्त थपलियाले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सरकारी कर्मचारीका साथै निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पायकपर्ने स्थानबाट मतदानको अधिकार दिलाउने गरी अस्थायी मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गराउने विषयलाई पनि कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बदर मतका प्रकृति र अवस्थाको अध्ययन गरेर आगामी दिनमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

आगामी दिनमा सबै तहको निर्वाचनको मिति वा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कानुनमा स्पष्ट गराउन सकिएमा मिति निर्धारण गर्दा कुनै प्रश्न नउठ्ने उनको भनाइ छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले तोकिएको कानुनबमोजिम आफूसँग सम्बन्धित कागजात यथारुपमा छ भन्ने स्वघोषणासमेत गर्ने गरेको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको अयोग्यता ठहर गर्न नसक्ने र पछि अदालतमा प्रश्न उठेपछि फैसलाबमोजिम सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा सञ्चार क्षेत्रले निर्वाचन सफल बनाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताको पालना तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा केही नयाँ अभ्यास र प्रयोग गरेको बताए । आयोगले निर्वाचनबारे प्रदेशगत समीक्षा सम्पन्न गरिसकेको छ ।