काठमाडौँ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने बेलामा एमालेलाई बाइकट गरेर प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग सत्तामा सहमति जनाएपछि एमाले पुस १० अघिको अवस्थामा पुगेको छ ।

पुस १० अघिका अवस्थामा पुग्दा पनि एमालेलाई फाइदा भने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा एमालेले पाइसकेको छ । एमालेबाट उम्मेदवार बनेका देवराज घिमिरे सभामुख भइसकेका छन् ।

भामुख हटाउन हटाउन दुई तिहाइ चाहिन्छ । तर, राप्रपाको झुकाब एमालेतिर भएकाले घिमिरेलाई हटाउने सम्भावना कम छ । सभामुख हटाउन महाभियोग ल्याउनु पर्छ, त्यसका लागि कुनै कारण आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेश–१ मा उपसभामुख उर्मिला दुनुवार, मधेश प्रदेशमा सभामुख रामचन्द्र मण्डल, बागमतीमा उपसभामुख अप्सरा चापागाइँ, गण्डकीमा उपसभामुख बिनाकुमारी श्रेष्ठ, कर्णालीमा सभामुख नन्दा गुरुङ र सुदूरपश्चिमका उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरी एमालेबाट निर्वाचित भएका छन् । सबैलाई हटाउन महाभियोग चाहिने भएकाले सत्ता गठबन्धनले महाभियोग ल्याइहाल्न कुनै कारण नदेखाइ गाह्रो हुनेछ ।

अझ प्रदेश–१, बागमती र गण्डकीमा एमालेबाट निर्वाचित व्यक्ति हटाउन आवश्यक दुई तिहाइ गठबन्धनसँग पुग्ने अवस्था देखिन्न । अन्त हटाउन नै लागे पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सजिलो छैन ।

तर गठबन्धन बदलिरहँदा प्रचण्ड र माओवादीलाई भने नयाँ उपलब्धि केही हुने देखिँदैन । बरु पाइसकेको पद समेत गुमाउनु पर्नेछ । एमालेसँगको गठबन्धन हुँदा पाएको उपराष्ट्रपति पद जनता समाजवादी पार्टीलाई दिने सहमति बनेको छ ।

१० पुसमा उपराष्ट्रपति माओवादीले पाउने सहमति थियो । उपराष्ट्रपति नपाएकैले जसपा अहिलेसम्म पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थिएन ।

गठबन्धन बदलिएपछि सभामुखमा आधा कार्यकाल पाउने सहमति कार्यान्वयन हुने छैन । आधा कार्यकालका लागि दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा एमालेसँग सभामुखमा पनि आधा कार्यकालको सहमति थियो ।