काठमाडौँ । १० दलीय सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका लागि ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छुट्याउने सहमति बनेको थियो । त्यही अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलहरूबीचको सहमतिमा मन्त्रालय भागबण्डा पनि टुंग्याएका थिए ।

तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने पार्टीभित्र मिलाउन नसक्दा पार्टीको भागमा परेका सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम दिन सकेनन् । देउवाले १७ चैतमा प्रधानमन्त्री दाहाल मन्त्रिपरिषद् विस्तार ४ मन्त्रीको मात्रै नाम दिए । ८ मन्त्रीको नाम दिन ठिक्क पारेका देउवा पार्टीभित्रको डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको इतर समूहले आफूहरूलाई तीन मन्त्रालय दिइनु पर्ने अड्डी कस्दै अन्तिममा नाम नदिएपछि ४ मन्त्री मात्र पठाउन बाध्य भए ।

देउवाले इतर खेमालाई २२ प्रतिशत अर्थात २ मन्त्री दिने बताएका थिए । तर, इतरपक्ष तीन मन्त्रालय नपाए सरकारमा जाने अडानमा अडिक छ । शेखरपक्षीय नेता तथा सहमहामन्त्री जीवन परियार तीन मन्त्रालय दिन सभापति तयार नहुँदासम्म आफूहरूले मन्त्रीको नाम नदिने बताउँछन् । उनले भने, ‘पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि तीन मन्त्रालय पाउनुपर्छ । नपाएसम्म हामीले मन्त्री बन्नेहरूको नाम दिन्नौ ।’

देउवाले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बनाउँदै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सरकारको नेतृत्व गरेर पठाएका छन् । त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, सहरी विकासमन्त्री सिता गुरुङ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई पठाएका छन् । चारै जना संस्थापनपक्षीय हुन् । 

देउवाले कोइरालाको मनसाय बुझेर उपसभापति धनराज गुरुङ र सांसद डिगबहादुर लिम्बूलाई इतर समूहबाट मन्त्री बनाउन खोजे पनि कोइरालाले तीन मन्त्री नदिँदासम्म नाम नदिने बताएपछि देउवाले संस्थापनमा चार नेतालाई मन्त्री मन्त्रीमा सिफारिस गरेका हुन् ।

कांग्रेसभित्र किचलोका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि उनीसँग ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । प्रधानमन्त्रीसँग रहेका ६ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसका भागमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन् ।

देउवा निकट नेता कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आन्तरिक विवाद मिलाउन गृहकार्य भइरहेकाले थप मन्त्रीहरूको नाम दिन केही समय लाग्ने बताए ।

देउवाले पछिल्लो पटक इतर समूहलाई मनाउन दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिने सन्देश पठाएका छन् । तीन मन्त्रालय नपाउँदासम्म कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने सहमहामन्त्री परियारले बताए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि सत्ता समीकरण बदल्ने घटनासम्म एकढिक्का देखिएको कांग्रेसभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आएर भने गुटगत कित्तामा विभाजित भएको छ । एकातिर इतर समूहलाई मिलाउनु पर्ने, अर्कोतर्फ संस्थापनमा पनि नेताहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्ने चुनौतिमा देउवा छन् ।

देउवाले संस्थापनबाट एनपी साउद, किशोरसिंह राठौर, मोहनबहादुर बस्नेत, रामहरि खतिवडामध्येबाट दुई जनालाई मन्त्री बनाउन खोजिरहेका छन् । इतर समूहले धेरै भाग खोजेपछि देउवाको त्यो योजना सफल बन्न सकेको छैन ।

देउवा निकट नेताहरू एकथरी इतर समूहलाई तीन मन्त्रालय दिएर भए पनि मिलेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । देउवालाई पनि त्यही अनुसारको व्रिफिङ गरिरहेका छन् । अर्कोथरी दुई मन्त्री दिँदा नाम नदिए सबै संस्थापन पक्षीय नेताहरूलाई मन्त्री बनाएर पठाउनु पर्ने सुझाइरहेका छन् । सहमतिमा नआए सबै संस्थापनका नेतालाई मन्त्री बनाएर पठाउनु पर्ने सुझाव दिनेमा मन्त्रीका आकांक्षीहरू रहेका छन् ।

देउवा भने मन्त्रालयका बारेमा शेखर पक्षसँग कुरा नमिली सबै मन्त्री नियुक्ति गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै रोकिएक छन् । उनले कुन–कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने कुरा मिलाउन चार जना मात्रै मन्त्री बनाइएको नेताहरूलाई बताउँदै आएका छन् ।

सकभर इतर समूहलाई मिलाएर उपनिर्वाचन अगाडि नै मन्त्रीका नाम प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिने पक्षमा देउवा छन् । यदी सहमति भएन भने उपनिर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रीका नाम सिफारिस गर्ने तयारी देउवाको छ । अहिले इतर समूहका नेताहरूसँग देउवाले अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेका छन् ।