काठमाडौँ । नेपालमा सुपारीको आयात गर्नु पर्ने आवश्यकता नभएको अवस्थामा सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर केही सीमित व्यापारीलाई सुपारी आयतको अनुमति दिएको छ ।

आर्थिक सूचङ्काक खराब बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गरिरहेका बेला सरकारले तस्करीलाई समेत पक्षपोषण गर्ने गरी सुपारी, मरिच र केराउको आयात खुला गर्यो । जसले गर्दा राज्य नै नीतिगत रुपमा तस्करसँग मिलेको हो भन्ने अनुमानलाई शंकाको लाभ दियो ।

‘कुनै मापदण्ड छैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रलाई वेवास्था गरिएको छ, सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले समेत यसलाई ध्यान दिएनन् व्यापारीको कुरा सुने’, आपुर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले ।

गत कार्तिकबाट व्यापारी अनिल रुङ्गटा, पूर्व प्रशासक रामचन्द्र भट्ट, व्यापारी दिनेश राठी लगायतको टिमले सुपारी आयातका लागि सरकारी शक्ति केन्द्रमा पहुँच बढाएका थिए । उनीहरूमध्ये अनिल रुङ्गटा र रामचन्द्र भट्टले प्रशासन र राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई मिलाउदै लगेको थियो ।

यसका लागि उनीहरुले होटल याक एण्ड यतीको एउटा कोठा नै बुक गरेर योजना बनाउने र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई त्यहीबाट प्रभावित पार्ने काम भएको थियो । उनीहरूको यो निरन्तर प्रयासपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता नै सुपारी, मरिच, केराउलगायतका वस्तु आयतको निर्णय गरेको थियो ।

शक्तिको आडमा सुपारी आयात खुला, यी हुन् भारतमा तस्करी चलाउने व्यापारी

तर, केही सरकारी मान्छे र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मिलाउनु पर्ने भएकाले सो निर्णय गरे पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रोकेर राखेको थियो । शक्ति केन्द्रको दबाब र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको मिलिभगतमा गत हप्ता राजपत्रमा सूचना जारी गरेर आयात प्रकृयालाई नीतिगत रुपमै पूर्णता दिएका थिए ।

नीतिगत रुपमा औद्योगिक प्रयोजन भनिए पनि ती सामग्री आयातको प्रयोजन भारत निकासी गर्नु नै रहेको स्रोतको दाबी छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि उद्योगीहरूले जति पनि सुपारी आयात गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

‘सुपारी र केराउमा विगतदेखि नै धेरै खेलोमेलो हुन्छ अलिे झन बढी भयो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सुपारीको खेती नेपालमा पनि हुन्छ, किसानको सुपारी खपत हुँदैन, औद्योगिक प्रयोजन भए पनि सीमित उद्योगी÷व्यवसायीको स्वार्थमा तस्करी गर्नकै लागि आयात खुला गरिएको हो ।’

विगतमा तस्करीका लागि सुपारी आयात गर्न स्वीकृति नदिँदा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सरुवासमेत हुने गरेको थियो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाको सरुवासमेत भएको थियो । अहिले पनि उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयका दुई उपसचिवको सरुवा भएको जानकार उच्च अधिकारीले बताए ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयबाट प्रभावित भएर सबै निर्णय गराएको पनि स्रोतको दाबी छ । दाल उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आवश्यकता भएकाले केराउ खुलाउनु परेको भन्दै केराउ तस्करीलाई पनि बढवा दिएको स्रोतको दाबी छ ।

सुपारी, मरिच, केराउ, छोगडा जस्ता मसलाजन्य पदार्थको आयात नखुलाएसम्म व्यापारी रुङ्गटाको बास नै मन्त्रालयमा हुने गरेको थियो । उनले दैनिक जसो वालुवाटारबाट फोन गराउन लगाउने र सचिवलाई समेत ‘कन्भिन्स’ गराउने भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ ।

सुपारी आयत खुलाउन ६० करोड रुपैयाँको चलखेल !

यसअघि निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयात अनुमति दिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समिति एवं राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतका उपसमितिले छानबिन गरेको थियो ।

कार्यविधि वा मापदण्ड नबनाई आफूले चाहेका व्यापारीलाई आयात अनुमति दिएको उपसमितिको निष्कर्ष थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७८ असोजमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नाममा पत्र लेखेर माग आपूर्तिको विश्लेषण गरेर मात्रै परिमाण यकिन गर्न निर्देशन दिएको थियो तर अहिले पनि मापदण्ड नबनाई आयात खुला गरिएको छ ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योगी व्यवसायीले एक वर्षमा केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरीच १५ हजार टन आयात गर्न सक्ने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो ।

मुलुकमा वार्षिक सुपारी ४-५ हजार टन मात्रै चाहिने व्यवसायीको भनाइलाई हेर्ने हो भने बाँकी २० हजार टन कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब १६ करोडको केराउ र ७९ करोडको सुपारी आयात भएको थियो । २०७४/७५ मा १ अर्ब ७१ करोडका सुपारी र १ अर्ब ६८ करोडको केराउ आयात गरियो ।

यस्तै, २०७५/७६ मा १ अर्ब १८ करोडको सुपारी र ४ अर्ब ७३ करोडको केराउ, २०७६/७७ मा २ अर्ब ५७ करोडको सुपारी र १० अर्ब ५ करोडको केराउ आयात गरियो । परिमाणात्मक बन्देज लागेपछि २०७७/७८ मा ७६ करोड ६९ लाख सुपारी र ३ अर्ब २६ करोडको केराउ आयात गरिएको तथ्यांक रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

शक्तिको आडमा सुपारी आयात खुला, यी हुन् भारतमा तस्करी चलाउने व्यापारी

सुपारी आयत खुलाउन ६० करोड रुपैयाँको चलखेल !