काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नौ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न आदेश दिएको छ ।

थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भर्ना सूचनामा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिइएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सरकारको नाममा आदेश फैसला गरेको हो ।