काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको समेत सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापना गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापनाका लागि कानूनी व्यवस्था गरिने बताए ।

उनले पूर्वाधार आयोजनामा निजी पूँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापनासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको बताए ।

राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा ‘भाएबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ को व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत ‘हाइब्रिड एन्युटी’ मोडलबाट निर्माण गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।