काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आजदेखि काठमाडौंमा विधान अधिवेशन चल्दैछ । तीन दिनसम्म चल्ने अधिवेशनले पार्टीको संगठनात्मक संरचनादेखि तय भएको संरचनाका आधारमा निर्वाचित हुने पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसम्मको संख्या, मापदण्ड लगायतका सबै विषय टुंग्गो लगाउने छ ।

विधान सम्मेलनले टुंग्गो लगाएको विधानका आधारमा जसपाको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन हुनेछ । जसपाले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म पाँच तहको पार्टी संरचना निर्माण गर्ने गरी प्रस्तावित विधानमा व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रमा संघीय परिषद्, केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, पहिचानमा आधारित प्रादेशिक समिति र जिल्ला समिति गरी पाँच तहको पार्टी संरचना निर्माणको प्रस्ताव विधान अधिवेशनमा गरेको छ ।

केन्द्रमा केन्द्रीय समिति मातहात हुने गरी केन्द्रीय कार्याकारिणी समिति र केन्द्रीय आयोगहरु रहने गरी विधानको व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय समितिमाथि संघीय परिषद् रहने व्यवस्था छ । संघीय परिषद्मा केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू, प्रदेश, प्रादेशिक निकाय र राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारीहरू, जिल्ला समितिका अध्यक्षहरू तथा पार्टीको मान्यता प्राप्त जनवर्गीय तथा सामाजिक सङ्गठनका अध्यक्षहरू यसका पदेन सदस्य हुने गरि ब्यवस्था गरिएको छ ।

तर, यो समिति मात्र सल्लाहकार समिति जस्तो बनाउन खोजिएको छ । समितिलाई केन्द्रीय समितिलाई कुनै नीति निर्माणका विषयमा सल्लाह सुझाव दिने, केन्द्रीय समितिले पारित गरेका निर्णय, डकुमेन्टहरु पारित गर्ने लगायतका अधिकार मात्र राखिएको छ ।

संघीय परिषद्लाई सल्लाहकारको भूमिकामा सिमित बनाउन खोजेर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूलाई बलियो बनाउन खोजेका छन् । उनले एकल अधिकारमा पार्टीलाई फेरि फर्काउन खोजेर आफूलाई थप शक्तिशाली विद्यानको व्यवस्थाबाट बनाउन खोजिरहेका छन् । प्रस्तावित विधान अधिवेशनले पारित भएमा जसपामा उपेन्द्र झन् शक्तिशाली बन्दै छन् ।

डा. बाबुराम भट्टराईसँग पार्टी एकता गर्दा जसपामा यो संरचना निर्माण भएको थियो । यही संरचनाबाट डा. बाबुरामलाई त्यसको अध्यक्ष बनाइएको थियो । तर, अहिले बाबुराम जसपाबाट अलग भएर नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बनाइसके पनि यो संरचना कायमै छ । ओशक राईलाई त्यस समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

तर यसलाई कार्यकारीको रुपमा नभई मात्र सल्लाहकारको रुपमा सिमित बनाउन विधानमा खोजिएको छ ।

केन्द्रीय समिति अध्यक्ष १, सहअध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ३ र कोषाध्यक्ष १ समेत गरी १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन गर्दा ३ जना निर्वाचित हुने पदहरूमा १ जना महिलासहित सामाजिक समूहहरूको समावेशी हुनु पर्ने प्रस्ताव छ ।

केन्द्रीय कार्याकारिण समितिमा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उप–महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचित पन्ध्र जना सदस्य समेत रहने गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिने जसपाको प्रस्तावित विद्यानमा छ । केन्द्रीय निकायका अध्यक्षहरू यस समितिका पदेन सदस्य हुने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाई महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक समुदायका जातीय/सामाजिक समूहरूबाट ७० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू (पदाधिकारीबाहेक) निर्वाचित हुने र यसरी निर्वाचित गर्दा कम्तीमा ४० प्रतिशत युवाहरू हुनुपर्ने प्रस्तावित विधानमा व्यवस्था छ ।

सामान्यतः पार्टी समितिका निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हुने प्रस्ताव गरिएको छ । महाधिवेशनले अन्यथा निर्धारण गरेकोमा बाहेक निजको मर्यादाक्रम अध्यक्ष पछि रहने तथा अध्यक्षसहित बढीमा ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय र महासचिवसहित ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय समिति गठन गरिने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश समिति भने जसपाले ५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा मधेस र कर्णाली प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षलाई भने पदेन सदस्यका रुपमा मान्यता दिने प्रस्ताव विधानमा छ ।

प्रदेश समितिमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, मुख्यसचिव १, सचिव ३, कोषाध्यक्ष १ समेत बढीमा ५१ जना सम्म सदस्यहरू निर्वाचित गर्ने उल्लेख छ ।

प्रादेशिक निकाय, राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरू र प्रदेश संसदीय दलका नेता प्रदेश समितिका पदेन सदस्य हुने भनिएको छ । प्रदेश समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिलासहित प्रदेशको जातीय/सामुदायिक विविधता झल्कने गरी समावेशीकरण गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश अधिवेशनद्वारा समानुपातिक समावेशी हुने गरी जातीय तथा सामाजिक समूहबाट ६० प्रतिशत र खुला प्रतिष्पर्धाबाट ४० प्रतिशत निर्वाचित हुनेगरी प्रदेश समितिले सङ्ख्या निर्धारण गरी निर्वाचन गराइने भनिएको छ ।

प्रदेशको पदाधिकारी र प्रदेश समितिबाट निर्वाचित ८ जना सदस्यसहित प्रदेश कार्यकारिणी समिति गठन गरिने र प्रदेश समितिका अध्यक्षसहित बढीमा सात सदस्यीय प्रदेश सचिवालय र प्रदेश समितिका सचिवसहित ५ सदस्यीय प्रदेश कार्यालय समिति गठन गरिने भनिएको छ ।

जिल्ला समिति ५७ सदस्य हुने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्लामा अध्यक्ष –१, उपाध्यक्ष –२, सचिव –१, उपसचिव –२, कोषाध्यक्ष –१ समेत गरी ५७ जना सम्म सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिल्ला मातहतका पालिका समितिका अध्यक्षहरू, निर्वाचन क्षेत्र (प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा) का संयोजकहरूलाई जिल्ला समितिका पदेन सदस्य हुने ब्यवस्था विधानमा गर्न खोजिएको छ ।

जिल्ला समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिलासहित जिल्लाको विविधता प्रतिविम्वित हुनेगरी जातीय÷भाषिक÷धार्मिक÷साँस्कृतिक समुदायहरूको समावेशीकरण गरिने र जिल्ला सदस्यहरूका लागि ५० प्रतिशत सामाजिक समूहको आधारमा समावेशीकरणबाट र ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने ब्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

पालिका तहमा गाउँ र नगरपालिकामा ७१ जना सम्मको कमिटी, उपमहानगरपालिकामा ९१ जना सम्मको कमिटि र महानगरपालिकामा १०५ जना सम्मको कमिटि बनाउने प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ ।

त्यस्तै टोल समिति २१ जनाको बनाउने पनि प्रस्ताव छ । उसले बुथ समिति बनाउने कुरा पनि विद्यानमा प्रस्ताव गरेको छ ।

७० वर्षे उमेरहदको प्रस्ताव

नेकपा एमालेले विद्यानमा रहेको ७० वर्षे उमेरहदको धारा निलम्बन गरिरहेको बेला जसपाले भने उमेर हदको प्रस्ताव ल्याएको छ । उसले ७० वर्षे उमेरहद कायम गर्ने भनी प्रस्तावित विधानमा ब्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित विधानको दफा ८६ मा भनिएको छ, -७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिमा पदाधिकारी पदमा निर्वाचित हुन वा मनोनीत हुन पाउनेछैन ।

हेर्नुहोस् प्रस्तावित विधान