काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणका पक्राउ सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका आरोपितलाई सोमबार इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार संक्षिप्त सुनुवाइ गर्दै पक्राउ परेका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएकालाई इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिएको हो ।

आइतबार सुनुवाइ नसकिने अवस्था देखिएपछि इजलासले सोमबार प्राथमिकताका साथ पेशी व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको हो । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउने अनियमितता प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले १७ जनालाई पक्राउ गरी कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

तीमध्ये सचिव राउतसँगै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका छन् ।