काठमाडौं । नयाँ संसद चुनिएको ८ महिना वित्दासम्म मिनि संसदको रुपमा रहेको संसदीय समितिको सभापति चयन हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सहमतिमा लिएर सत्ता गठबन्धनले समिति भागवन्डामा करिव सहमति जुटाएको छ ।

जसअनुसार संसदका १२ समितिमध्ये सत्ता गठबन्धनलाई ९ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई तीन वटा समितिको सभापति दिने समझदारी बनेको छ । यो समझदारीमा संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा भने समेटिएका छैनन ।

सत्ता गठबन्धनदलभित्र पनि कांग्रेसलाई ४, माओवादी केन्द्रलाई २ र एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमत पार्टीलाई एक एक वटा समितिको सभापति दिने समझदारी बनेको छ । जनमत सरकारमा सहभागी भईनसकेपनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारमा जाने तयारीमा छ ।

यस अगाडी सत्तागठबन्धन दलले प्रमुख विपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समितिको मात्र सभापति दिने गरेको भएपनि यसपटक एमालेलाइृ तीन वटा समितिको सभापति दिन सत्ता गठबन्धन तयार भएको छ । माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतको परम्परा तोडेर यसपटक एमालेलाई तीन वटा समितिको सभापति दिने समझदारी बनेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा शनिबार बताएका थिए ।

प्रचण्डले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्वन्धित विधेयकहरु टिआरसी टुग्गो लगाउन पनि प्रमुख प्रतिपषी दल एमालेलाई तीन वटा समिति सभापति दिन सत्ता गठबन्धन तयार भएको पार्टी नेताहरुलाई विफ्रिङ गरेका थिए ।

आज माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि पार्टी दलको बैठकमा संसदीय समितिको नेतृत्वको भागवन्डा टुग्गो लागेको बताएका थिए ।

यो भागवन्डा सत्ता गठबन्धन दल र एमालेका प्रमुख सचेतकहरुको बैठकबाट टुग्गो लागेको उनले बताएका हुन् । यसलाई आजै सोमबार बस्ने शीर्ष नेताहरुले अन्तिम रुप दिने र संसदीय समिति सभापति चयन हुने पाण्डेले बताएका थिए ।

दलहरुका बीचमा सहमतिको प्रयासकै लागि समितिमा निर्वाचन प्रक्रिया थालनी भएको छैन । लामो समयसम्म समितिका सभापति चयन नहुँदा समितिको काम कारवाही प्रभवित बनिरहेको छ ।
‘सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुले गरेको भागबण्डा हो यो,’ माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डले पार्टी दलको बैठकमा गरेको विफ्रिङ उदधृत गदैं माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘आज बस्ने उच्चस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि यसले अन्तिम रुप पाउनेछ ।’

कुन दललाई कुन समिति ?

सत्ता गठबन्धन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरुमा भएको प्रारम्भिक सहमति अनुसार लेखा समिति, महिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पाउने छ ।

अर्थ, कृषि, संसदीय सुनुवाइ र राज्य व्यवस्था समिति नेपाली कांग्रेसले पाउने सहमति छ ।

यसैगरी कानुन र विकास समिति माओवादी केन्द्रले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जसपाले, उद्योग समिति जनमतले र शिक्षा समितिको सभापति एकीकृत समाजवादीले पाउने छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र कानुन समितिमा माओवादी र जसपाले हेरफेर गरेर लिने या के गर्ने भन्नेमा भने छलफल अझै बाँकी रहेको छ ।