काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सिआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराईलाई बयान लिने वा कागज गराउने भन्नेबारे कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णय लिने भएको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्नधान गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि प्रहरी कानुननी परामर्शमा जुटेको हो ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएपछि प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको हकमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर महान्यायाधीवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रहरी स्रोतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि समेत बयान लिने वा कागज गराउने भन्ने विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयदेखि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेर मात्रै निर्णय लिइने बतायो । ‘अहिले महानिरीक्षकज्यूले परामर्श गरिरहनु भएको छ । त्यसपछि मात्रै के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यू हरूको हकमा,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने ।

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्यणमाथिसमेत सीआईबीले अनुसन्धान गर्नेछ । हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको नाम जोडिएको छ ।

दुवैजनाले प्रहरीको अनुसन्धानमा सघाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । हाल नेपाल भने युरोप भ्रमणमा छन् । उनी १५ दिने भ्रमणमा गएका हुन् ।

ललिता निवासको १४४ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरण हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । १२ असारदेखि आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको सीआईबीले १७ दिन बाँकी हुँदा चारजना पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजय कुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, सञ्जय साह र डम्बर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न पुर्जी लिएको छ ।

आइतबार पुर्जी लिएको सीआईबीले प्रकाउ पुर्जी जारी भएका पूर्वमन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने तयारी गरिएको छ । ‘हामी पक्राउ पुर्जी जारी भएका मन्त्रीहरूलाई सकेसम्म आफैँ आउनू भनेर बोलाउछौँ । उहाँहरूले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । यदि आउनुभएन भने पक्राउ गर्छौं,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।