काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका सबैको मुद्दा एकैसाथ राखेर आदेश गर्ने बताएको छ ।

निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको इजलासले यो प्रकरणसँग जोडिएका सबै मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो । पेसी रहेको मुद्दामा कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो।

बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले उच्चमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहितको निवेदन पनि विचाराधीन रहेको प्रश्न उठाएका थिए । आरोपित नरेन्द्र केसीका कानुन व्यवसायी केशरमणि अर्यालले अर्को पेसीमा साथै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको जानकारी दिए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका निलम्बित सचिव पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पासहित १० जना प्रतिवादीले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश विरुद्ध दायर गरेको निवेदनको बिहीबार पेसी तोकिएको थियो।

आफूहरुलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै निलम्बित सचिव पाण्डे, नरेन्द्र केसी, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, इन्द्रजित राई, हरिभक्त मर्हजन, लक्ष्मी मर्हजन, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ र गोविन्द चौधरीले रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले आफूहरुलाई धरौटीमा वा साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्नेमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरुको निवेदनलाई एउटै इजलासमा पेसी तोकेर सुनुवाइ गर्न लागिएको हो। उच्चमै पूर्वगृहमन्त्री खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनारायण रिजाल लगायतले दायर गरेको निवेदन भने विचाराधीन छ।

अब अर्को बिहीबार हुने सुनुवाइमा उच्चले जिल्लाको फैसला सदर गर्ने कि धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने निर्णय सुनाउनुपर्नेछ।

उच्च पुगेका प्रतिवादी मध्ये लक्ष्मी मर्हजन धरौटीमा छुटेकी हुन् भने अन्य सबै प्रतिवादीहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले असार १ गते १६ जनालाई थुनामा पठाएको थियो भने २ जनालाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो।