काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक उद्योगलाई अब देखि४ करोडसम्मको सीमा निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लाई दोस्रो पटक संशोधन गदैं त्यस्तो ब्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक उद्योगलाई ४ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
उत्पादनमुलक उद्योगले ३ करोडसम्मको चालुपूँजी कर्जा प्रयोग गर्दा मार्गदर्शन लागु नहुने व्यवस्था पनि बैकले गरेको छ । यसले कर्जा सीमामा सहजीकरण भएको छ ।

अन्य व्यवसायको हकमा समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल १ करोडसम्म चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा उक्त मार्गदर्शन लागु नहुन व्यवस्था यथावत छ । यसअघि सबै कर्जाको लागि एक करोडको सीमा रहेकोमा अब उत्पादनमुलक उद्योगको लागि भने ३ करोडको सीमा तोकेको हो ।

तर, बैंकहरुले उद्योग व्यवसायको ‘अप्रेटिङ साइकल’, ‘क्यास कन्भर्सेसन साइकल’ ‘डे सेल्सस आउटस्ट्यान्डीङ’, ‘इन्भेन्ट्री कन्भर्सेसन पिरियड’ ‘लिड टाई’ जस्ता पक्ष विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबाररबिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंकहरुले बैंकहरुले यस किसिमको विश्लेषण गरेर ४० प्रतिशत मात्तै कर्जा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।

सामान्य व्यवसायमा २ करोड र उत्पादनमुलक उद्योगमा ४ करोड भन्दा माथिको चालुपूँजी कर्जा सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले कायम गर्न सक्ने भएका छन् ।