काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले विद्युतीय चुरोट (भेप)भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करी प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई फर्काएको छ।

सिआईबीले मंगलबार साँझ अनुसन्धान प्रतिवेदन फर्काएको निकटस्थ स्रोतले जानकारी दियो । सीआईबी स्रोतले सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निर्देशन अनुसार थप केहीको बयान गराएर फर्काइएको जानकारी दियो ।

सरकारी वकिलले क–कसको बयान लिन भनेको थियो ? र सिआईबीले थप क–कसको बयान लियो भन्ने खुलेको छैन ।

सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूको थप बयान गर्नुपर्ने देखिएको कारण देखाएर थप बयान लिएर अनुसन्धान पूरा गर्ने निर्देशनसहित फाइल असोज २२ गते सीआईबीलाई पठाएको थियो।

सीआईबीले यस प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसभामुख नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई अभियुक्त बनाएको थिएन । महरासँग सिआईबीले बयान भने कार्यालयमै बोलाएर लिएको थियो ।

महराका छोरा राहुलसहित दावा छिरिङ, लोकेन्द्र पौडेल र निमा गुरुङलाई संगठित अपराध र भन्सार छलीको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन असोज १९ गते सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेस गरेको थियो।

अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा अपुरो देखिएकाले थप केही बुँदामा स्पष्ट पार्नू भन्दै सीआईबीलाई फिर्ता पठाइएको थियो। सीआईबीले बयान थप गरेर आज प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा फर्काएको हो।