काठमाडौँ । योगराज ढकाल ‘रिगल’ले ज्यान मारेको अभियोगमा पाएको जेल सजाय सरकारी तजबिजमा माफी मिनाहा भए पनि सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि अब त्यस्तै दर्दनाक घटनामा जेल सजाय भएर कैद मिनाह भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीको के होला भन्ने आम चासो बढेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसर पारेर गत असोज ३ गते नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा दिनदहाडै खुँडाले हानेर मान्छे मार्ने रिगल भनिने गुन्डा नाइके योगराज ढकालको १२ वर्ष कैद माफी गरिदिएका थिए । यो सरकारी निर्णयलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले कैद मिनाहालाई कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै बदर मात्रै गरिदिएन । थुनामुक्त भएका रिगललाई पुनः पक्राउ गर्न निर्देशन दियो । सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम रिगल पुनः पक्राउ परेका छन् ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एकजना नाबालक र सातजना सुरक्षाकर्मीसहित आठजनाको ज्यान गएको हत्याकाण्डका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसमा गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएका थिए ।

सर्वोच्चको यो आदेशले पीडितको न्याय प्राप्तिको आन्दोलनको सुनुवाइ मात्र भएको छैन, खुँडाले हानेर मान्छे मार्ने जस्तो जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यो निर्णय अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदममा पनि न्यायालयले प्रश्न उठाएर उल्ट्याउन सक्छ है भन्ने नजिर बसेको छ ।

रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानी हत्या गरेबापत अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका थिए ।

मुलुकी ऐन कार्यान्वयन रहँदा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय रहे पनि २०७४ पछि आएको मुलुकी अपराध संहिताले घटाएर २० वर्ष कैद सजाय कायम भएको थियो । सरकारी तजबिजमा रिगललाई ८ वर्ष कैद भुक्तान नगर्दै उन्मुक्ति दिइएको थियो ।

व्यक्ति हत्या गर्ने जस्तो जघन्य अपराध गर्ने रिगललाई सत्ताको प्रभावमा उन्मुक्ति दिइएको घटना सर्वोच्चले उल्टाएपछि चौधरीको उन्मुक्ति के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

कार्यकारी अधिकार भएको देखाएर मन्त्रिपरिषद्ले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउँदै निर्णय गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक भूमिका हो भन्दै त्यस्ता निर्णयलाई चुपचाप अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदममा पनि प्रश्न उठ्न सुरु भएको छ ।

चौधरीको नेतृत्वमा टिकापुरमा भएका आन्दोलनमा २०७२ भदौ ७ गते एकजना नाबालक र सातजना सुरक्षाकर्मीसहित आठजनाको बर्बर तरिकाले हत्या गरिएको थियो । त्यो हत्याकाण्डका मुख्य दोषी चौधरीले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी पाए ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा चौधरीको सजाय माफी दिएका थिए ।

रेशमलाई छाडिएपछि त्यही हत्याकाण्डमा मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा बोहरा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी छन्।

उनले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधिन छ ।

रिगलको कैद कट्टामा सर्वोच्चले प्रश्न उठाएपछि त्यो भन्दा बर्बर तरिकाले गरिएको हत्यामा सर्वोच्चले के फैसला गर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।