काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारतलगायतका देशमा बिक्री गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय रुपमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली बिक्री गरिने र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए ।

मन्त्री बस्नेतले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने विश्वसनीय आधार समेत तयार भएको उल्लेख गरे । उनले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको १२ वर्षे रणनीतिक योजना बनाएको र सोही योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार, निजी क्षेत्रको साथ तथा सहयोगमा लक्ष्य हासिल गरिने स्पष्ट पारे ।

सरकारले तथ्यका आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरेकाले सफल हुने र मुलुकलाई ऊर्जामार्फत समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने योजना सुनाए। भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दुई देशका बीचमा सहमति भएको र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत बन्ने चरणमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय हित र आवश्यकतालाई ख्याल गरेर सरकारले द्विपक्षीय सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै उनले भारत, बङ्गलादेशलगायतका मुलुकमा नेपालको बिजुली पुग्ने स्पष्ट पारे । मन्त्री बस्नेतले मुलुकभित्रको आन्तरिक विद्युतीकरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र आगामी डेढ वर्षभित्र आधारभूत रुपमा मुलुकलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गरिने बताए ।

समितिको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले भारतसँग पछिल्लो पटक भएको सम्झौताबारे जानकारी दिँदै यसले मुलुकको आर्थिक विकास र उन्नयनका क्षेत्रका काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यसको प्राविधिक तथा अन्य काम भने क्रमशः दुई देशका सचिवस्तरीय संयन्त्रले टुङ्गो लगाउँदै जाने धारणा राखे।

डेडिकेटेड र ट्रङक लाइनको महसुलका सम्बन्धमा सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष पहल गरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले सो समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले प्राधिकरणको आफ्नै स्रोत परिचालन गरेरै भए पनि मुलकभर विद्यतीकरणका लागि अभियान नै चलाइरहेको बताए । उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्रिपरिषद्को पत्र प्राप्त हुने वित्तिकै काटिएका लाइन जोडिने विश्वास दिलाए ।