काठमाडौं । रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

टीकापुरमा भएको पार्टीको महाधिवेशनले अध्यक्षमा चौधरीलाई निर्वाचित गरेको हो । तोकिएको समयमा उनको मात्र उम्मेदवारी परेकाले उनी निर्वारोध निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

यसअघि रेशम पार्टीको संरक्षकका रुपमा रहेका थिए । रेशम चौधरीकै पत्नी रञ्जिता चौधरी अध्यक्ष थिइन् । उनले श्रीमान रेशमका लागि अध्यक्ष पद छोडेपछि रेशम निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । रञ्जिता सांसद र सरकारकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री समेत हुन् ।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिन दिएको आममाफीपछि रिहा भएका थिए । उनीविरुद्द अझै मुद्दा छ । यो अवस्थामा उनी पार्टीको अध्यक्ष समेत बनेपछि उनको बारेमा कानुनी प्रश्न उठेको छ ।

टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बेला रेमशले पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको अध्यक्षमा पार्टी खोलेका थिए ।

हत्या मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा राजनीतिक दलको सदस्य हुन ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस व्यवस्था अनुरुप उनी कुनै पनि दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहन नमिल्ने कतिपयले दावी गरेका छन् ।

चौधरीले राष्ट्रपतिबाट पाएको आममाफीविरुद्ध अदालतमा अर्को मुद्दा दायर छ । उक्त मुद्धा विचाराधीन रहेको अवस्थामा चौधरी पार्टी अध्यक्ष बन्नु नैतिकताको प्रश्न रहेको केही कानुन ब्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

चौधरी टिकापुर घटनामा सजाय पाएका व्यक्ति भएका कारण उनको हकमा यो लागु हुने वा नहुनेबारे सरकारसँग सल्लाह भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

२०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो ।

सोही घटनाको योजनाकारका रुपमा रेशम चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भएको थियो ।

घटनाको योजनाकारको आरोप लागेका उनी त्यसपछि भूमिगत भएका थिए । २०७४ मंसिरमा भएको चुनावमा उनी भूमिगत अवस्थामै कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा भारी मतले विजयी भएका थिए ।

पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बेला १९ पुस २०७५ मा सांसदको शपथ लिएका उनलाई दुई महिनापछि जिल्ला अदालत, कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनायो भने ३ पुस २०७७ मा उच्च अदालत, दिपालयले सजायलाई सदर गरेको थियो ।