काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताएकी छन् । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६ मा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कानुनी आधार प्रदान गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन् ।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई मातहतको विषयगत समितिले आवश्यक संशोधन गरी सभामा पेश गरिएकामा त्यहाँबाट पारित भई विधेयक प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई थप समृद्ध तुल्याउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको हो । मुलुकमा धेरै विकास आयोजना सञ्चालनमा रहेका र पछिल्लो समय तीन तहका सरकार गठनपछि कुन आयोजनाको कसले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।

स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले विकास आयोजना सञ्चालन तथा अनुगमन पनि भइरहेको सन्दर्भमा निश्चित कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकाले विधेयक ल्याउनुपरेको मन्त्री शर्माले बैठकलाई जानकारी दिइन्। हाल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास परिषद्, मन्त्रीस्तरमा विकास परिषद् तथा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफनै ढङ्गबाट अनुगमन गर्ने अभ्यास रहिआएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा तेस्रो पक्षद्वारा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि केही नयाँ संयन्त्रसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री शर्माले तीनै तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन कुन ढंगबाट हुने, नीतिगत व्यवस्था के रहने तथा संरचानागत व्यवस्था कस्तो हुने विषय विधेयमा समावेश गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

अनुगमनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन कानुनी मान्यता तथा वैधता कसरी दिने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिन आवश्यक रहेको भन्दै उनले आयोजनाको नियमित अनुगमन र मूल्याङकन नै विधेयकको महत्व तथा विशेषता रहेको जानकारी दिइन् ।

बैठकमा सदस्यहरुले पूर्वाधार निर्माणमा धेरै भ्रष्टाचार र विकृति भएकै कारण सम्झौता भए अनुरुप समयसीमाभित्र आयोजना नसकिने र मिलोमतोमा लागत बढाइने गरेको विचार प्रकट गरे । उनीहरुले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन उल्लेखित लागतको ५० प्रतिशतसम्म थोरैमा निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने, गुणस्तरीय र टिकाउ नहुन अनि लागत तथा समय थप्दै जाने कार्यले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने धारणा राखे ।

विधेयकका सशोधनकर्ता प्रदीप पौडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत समयमा पूरा गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

समितिका अर्का सदस्य रघुजी पन्तले मुलुकलाई आवश्यक कानुन फटाफट दिन नसकेकामा संसद् र सांसदको आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संशोधन कम भएकाले विधेयक छिटो पारित गर्नेतर्फ समितिका सबै सदस्यको जोडबल आवश्यक रहेको बताए ।