थाई अदालतद्वारा शाही मानहानि कानून संशोधन अभियान अन्त्य गर्न आदेश

एक थाई अदालतले राज्यको सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिक पार्टीलाई देशको शाही मानहानि कानूनमा संशोधन गर्ने अभियानको अन्त्य गर्न आदेश दिएको सिएनएनले जनाएको छ ।
सिएनएनका अनुसार गत वर्षको चुनावमा सबैभन्दा बढी सिट जितेको मुभ फरवार्ड पार्टीले मानहनी कानून संशोधनको अभियानमार्फत संविधानको उल्लङ्घन गरेको बैंककको संवैधानिक अदालतले बुधबार फैसला सुनाएको थियो ।
अदालतले फैसला अनुसार मुभ फरवार्ड पार्टी र यसका नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री उम्मेद्वार पिटा लिम्जारोनेराटले आफ्नो कार्यहरूमार्फत संवैधानिक राजतन्त्रलाई हटाउने प्रयास गरेको ठहर गरेको छ ।
सिएनएनका अनुसार उक्त फैसलालाई दक्षिणपूर्वी एसियाली थाइल्यान्डको सुधार आन्दोलन, परिवर्तनका लागि मतदान गरेर रूढीवादी, सैन्य समर्थित प्रतिष्ठानलाई चुनौती दिने लाखौँ युवामाथि प्रहार भएको ठानिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार फैसलाले थप मुद्दाका लागि ढोका खोलेको हुँदा थाइल्यान्डको पछिल्लो चुनावमा सफल पार्टी विघटन भई नेताहरूमाथि प्रतिबन्ध र आपराधिक आरोपसमेत लाग्न सक्छ ।
मुभ फरवार्डका सांसद्हरूले लेस म्याजेटे कानून खारेज गर्न, शाही मानहानि कानूनअन्तर्गत आरोपहरूको सामना गर्न वा सोअन्तर्गत आरोपितलाई जमानतमा आफ्नो स्थिति प्रयोग गर्न अभियान चलाएकोअदालतले फैसलामा भनेको छ ।
अदालतले कानून खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने उद्देश्यले भाषण, लेखन, प्रकाशन वा विज्ञापनका रूपमा कुनै पनि सन्देश प्रवाह गर्ने जस्ता कार्य तथा अभिव्यक्ति प्रवाह गर्न बन्द गर्न आदेश दिएको सिएनएनले बताएको छ ।
















राष्ट्रियसभामा तीन अध्यादेश पेस
पाकिस्तानमा प्रहरी मुठभेडमा ६ जनाको मृत्यु
गगनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसको निर्णय
देशभर ४९ जनाले लिए उम्मेदवारी फिर्ता
फोटोन टुनल्यान्ड जी७ को युरोपमा ऐतिहासिक सफलता
प्यूठानमा रास्वपाबाट युवा अर्थशास्त्री सुशान्त वैदिकको उम्मेदवारी दर्ता
देशभर ३४ सय ८४ उमेदवारको मनोनयन दर्ता, ११८७ स्वतन्त्र
विश्वकप तयारी : पहिलो अभ्यास खेलमा श्रीलंकासँग नेपाल पराजित
भक्तपुरमा पुरानालाई नयाँको चुनौती : महेश बस्नेतसँग भिड्दै राजीव खत्री र दीपशिखा
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः नेमकिपाले ५९ जिल्लामा दियो उम्मेदवारी
प्रतिक्रिया