भूकम्प गएको सात महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी आवास बन्न सकेन

काठमाडौँ।राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको अवस्थाका बारेमा गृह मन्त्रालयलगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
समितिका सदस्यहरु सम्मिलित टोली भूकम्प प्रभावित सल्यान, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेर फर्केपछि आज बैठक गरी त्यहाँको अवस्थाका बारेमा छलफल गरी विस्तृत जानकारीका लागि गृह मन्त्रालयलगायत सरोकार भएका निकायलाई बोलाउने निष्कर्षमा पुगेको सभापति मायाप्रसाद शर्माले बताए।
गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी चाँडै अर्को बैठक बस्ने उनले बताए। आजको बैठकमा सांसदहरूले भूकम्प गएको सात महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी आवास बन्न नसकेको, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीका मूल सुकेकाले प्रभावितले दुःख पाएको, पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधिमा आएका अप्ठ्यारा समाधान हुनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।
बैठकमा सांसदहरू मदनकुमारी शाह (गरिमा), श्रीकृष्ण अधिकारी, सुमित्रा बिसी, गोपालकुमार बस्नेत, पदमबहादुर परियार, रेनु चन्द, युवराज शर्मा, गोपाल भट्टराई, रुक्मिणी कोइराला, गोमादेवी तिमल्सिनालगायतले वर्षाअगावै भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितका लागि अस्थायी आवासको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पले जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिमका हजारौँ जनता प्रभावित भएका थिए ।
















कमलादेवी पन्त कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलको नेतामा मनोनीत
इरान प्रस्तावमा अमेरिकाकाे आशंका, युद्ध अन्त्य अनिश्चित
काठमाडौँमा २४ घण्टामा २७२२ सवारी चालकमाथि कारबाही, २७ लाख राजश्व संकलन
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने ३ जना पक्राउ
शिवम् सिमेन्टद्वारा विशेष क्षमता भएका बालक सन्देश बुढा मगरलाई शैक्षिक सहयोग
सरकारी ठेक्काको विवरण हेरफेर आरोपमा थप दुई जना पक्राउ
इरानका राष्ट्रपतिले भने – दबाबमा परेर वार्ता गर्दैनौं
सरकारले सुकुम्बासीमाथि कारबाही गर्दा पूर्वतयारी नपुगेको महसुस भयाे : महामन्त्री पौडेल
निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती ट्रेड युनियनहरूको आपत्ति : आन्दोलनको घोषणा
नेकपाका सात प्रदेश इन्चार्ज चयन : पूर्व माओवादीबाट दुई मात्रै
प्रतिक्रिया