काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटप्रति सांसदहरूले रोष व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले एकलौटी ढङ्गले आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट विनियोजन गरी विभेद गरेको आरोप लगाएका हुन् । पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको र विनियोजनमा विभेद भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाए ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले मधेस प्रदेशका जिल्लामा बजेट विनियोजनमा विभेद भएको तथा मधेस, कर्णालीलगायतका क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताए । उनले सञ्चालित आयोजना र बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको पनि बजेट काटिएको गुनासो गरे ।

सांसद चौधरीले सप्तरीमा एउटा पनि योजनाका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै बजेटको रातो किताब फिर्ता गरे । 

सांसद प्रभु हजाराले मधेस प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा बजेट बढी विनियोजन भएको जिकिर गरे । उनले बजेट जनताको पक्षमा रहेपनि यसलाई सन्तुलित र वस्तुनिष्ठ बनाउन जरुरी भएको बताए ।

सांसद पूर्णबहादुर तामाङले भने, “समयमै विकास बजेट कहाँ–कहाँ लाने भनेर छलफल गरेको भए आज बजेटको किताब च्यात्ने र किताब बुझाउने परिस्थिति आउने थिएन होला । भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा बजेट केन्द्रित गर्नुभएको छ ।”

सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले सडक पूर्वाधारले नछोएको जिल्लामासमेत बजेट विनियोजन नगरेर विभेद गरेको आरोप लगाए ।

सांसद रामकृष्ण यादवले सीमा सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीको सेवा सुविधालाई ध्यान दिन माग गरे । उनले हुलाकी राजमार्ग चाँडो कालोपत्र गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले समन्यायिक विकासमाथि प्रहार गर्ने काम बजेटले गरेको तर्क गरे । उनले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकाले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान बजेट सक्षम नहुने बताए ।

सांसद महेश बर्तौलाले मकवानपुरको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गरे । चित्लाङ–थानकोट सडकमार्ग चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न उनले माग गरे । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणलाई गति दिन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । खुला सिमानामा तारबार लगाएर सीमालाई सुरक्षित बनाउन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद लीलादेवी बोखिम लिम्बूले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।