काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधानका लागि ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएका नाममा हाल अस्तित्वमा रहेका संगठनका कार्यसमितिहरू अवैध घोषणा गरि सहमतिबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने लगायतका आठ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

२०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ब्युँताउँदै सोही समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो ।

२०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दसौँ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक/एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो ।

सर्वोच्चले त्यतिबेलाको निर्वाचन र विधान संशोधन सम्बन्धी कामकारबाही एनआरएनए सम्बन्धी ऐन, नियम एवं गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

यस्ताे छ पूर्णपाठ: