काठमाडौँ । सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा करीब १ करोड ३० लाख नेपाली सञ्चार सम्पर्कबाट बञ्चित हुने भएका छन् । आगामी भदौ १६ बाट देशकै ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल कम्पनी खारेज हुने जोखिम बढेको छ ।

कम्पनीले भदौ १४ भित्र २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरेर ५ वर्षपछि सबै श्रीसम्पत्ती सरकारको नाममा पास गरिदिने लिखित निवेदन दिएको अवस्थामा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स जोगिने अवस्था छ । तर कम्पनी यो पैसा चुकाउन तयार देखिएको छैन ।

घट्दो ब्यापार र खुम्चँदो नाफालाई देखाएर एनसेलले एकै पटक यति ठूलो धनराशी तिर्न असमर्थता देखाएको छ । उसले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग किस्ताबन्दीको सुविधा मागेर राजनीतिक लबिङ गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले भने दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनमा किस्ताबन्दीको व्यवस्था नभएको भन्दै त्यस्तो सुविधा दिन नसकिने धारणा राख्दै आएको छ । उता, यसअघि माओबादी नेतृत्वको सरकारले गत फागुन ६ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट ५ वर्षपछि सबै जायजेथा सरकारको नाममा आउने सुनिश्चितता गरेरमात्रै नविकरण हुनसक्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत चैतमा प्रकाशन गरेको एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा एनसेलका १ करोड २९ लाख ५२ हजारभन्दा धेरै मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता छन् भने त्यसमध्ये ७६ लाख १७ हजारभन्दा धेरैले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट चलाउँछन् ।

भदौ १४ गते शुक्रबार भित्र नविकरण नभए कम्पनीको भविष्य के हुन्छ र त्यसपछि कम्पनीका सेवाग्राहीहरुको अवस्था के हुन्छ भन्ने अनिश्चय छ ।