काठमाडौँ । कानूनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न निषेध गरे पनि देशमा कम उमेरमै घरजम गर्नेको संख्या ठूलो रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को बालबालिका सम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदनले ७४ हजार २७२ जनाले १० देखि १७ वर्षको उमेरमै विवाह गरेको देखाएको हो । यसले देशमा बालविवाहको समस्या गम्भीर रहेको देखाएको छ ।

तथ्यांकअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर पुगेका विवाहित बालबालिकालाई सोधिएको विवाहको उमेर सम्बन्धी प्रश्नअनुसार १४.१ प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको उत्तर दिएका छन् । जसमध्ये २१.९ प्रतिशत बालिका छन् । यसले प्रत्येक पाँचमध्ये एक बालिकाको १८ वर्षको उमेर नपुग्दै विवाह भइरहेको देखिएको छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)को आयोजना तथा सेभ द चिल्ड्रेन र प्लान इन्टरनेशनलको सहयोगमा आयोजना गरेको ‘बालबिवाह अन्त्य सम्बन्धी भए गरेको प्रयास र आगामी योजना’बारे सरोकारवालासँग आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले बालबालिकासम्बन्धी विद्यमान तथ्यांकले भविष्यमा झन् खतरा ल्याउन सक्ने औल्याएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले बाल बिबाह अन्त्यका लागि धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट पहल भएपनि अहिलेपनि बालबिबाह विद्यमान रहेको बताए । बालबिबाहलाई धेरैले सामान्वय रूपमा लिने गरेको भन्दै उनले तर त्यहाँ मानवअधिकारको गम्भीर हनन् भएको बताए । जसले दीर्घकालिन रूपमा परिणाम नराम्रो दिने उनको भनाई थियो ।

गरिबी कारण पनि बालबिबाह हुने गरेको भन्दै उनले एउटा अध्ययनले १८ देखि २० वर्षको उमेरसमूहमा ५० प्रतिशत र १८ वर्षदेखि तलको उमेतर समूहमा ५० प्रतिशत जर्बजस्ती करणीको घटना भएको बताए ।

यसैगरी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का रामबहादुर चन्दले बालबालिका भनेको बालबिबाहमा पनि १८ वर्षसम्मको जोड्नुपर्ने बताए । १८ देखि २० वर्षबिचको गैरकानूनी बिबाह भन्नुपर्ने भन्दै उनले बालबिबाह गराउने अभिभावकलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय आफैँ बिबाह गर्ने घटना बढ्दै गइरहेको भन्दै उनले यो कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा राज्य तथा सरोकारवाला निकाय सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय संरचनालाई सशक्तिकरण गर्नु र उनीहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको चन्दले बताए ।

२०५८– एक करोड पाँच लाख ८८ हजार २७६ जना 
२०६८– एक करोड १० लाख ८४ हजार ३११ जना

यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले बालबालिकाको जनसंख्या घटेको विषयमा सबैले चिन्ता लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बालबालिकाको जनसंख्या घटेको छ, यसमा हामी सबैले चिन्ता गर्नुपर्छ । बालबालिकाको जनसंख्या घट्नु भनेको भविष्यमा युवा लगायत सबैको संख्या घट्नु हो ।’

यसैगरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरका उपमहानिर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू शान्त छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट्याउने बताए ।

मानसिक रूपमा बालबालिकाहरू सुरक्षित नभएको भन्दै उनले भने, ‘शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षणको कार्य कमी भइरहेको छ ।
संघीयतापछि तालिमकेन्द्र घटेर ७ वटामा सिमित छन् । समुदाय र विद्यालयको बोण्ड कमी भएका छन् । मापडण्डका आधारमा बालमैत्री विद्यालयहरूको अडिट गर्न सकेमा धेरै राम्रो हुनेछ ।’

त्यस अवसरमा सिजपको बाल सल्लाहकार समितिका सदस्य जेनिशा सोतीले बालबालिकाको संरक्षणका निम्ति राज्य देखि सरोकारवाला सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले बालबालिकाको जनसंख्या घटेको विषयमा सबैले चिन्ता लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बालबालिकाको जनसंख्या घटेको छ, यसमा हामी सबैले चिन्ता गर्नुपर्छ । बालबालिकाको जनसंख्या घट्नु भनेको भविष्यमा युवा लगायत सबैको संख्या घट्नु हो ।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरका उपमहानिर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू शान्त छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट्याउने बताए ।

बालबालिकाको साक्षरता दर (५ देखि १७ वर्ष उमेर)

मानसिक रूपमा बालबालिकाहरू सुरक्षित नभएको भन्दै उनले भने, ‘शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षणको कार्य कमी भइरहेको छ । संघीयतापछि तालिमकेन्द्र घटेर ७ वटामा सिमित छन् । समुदाय र विद्यालयको बोण्ड कमी भएका छन् । मापडण्डका आधारमा बालमैत्री विद्यालयहरूको अडिट गर्न सकेमा धेरै राम्रो हुनेछ ।’

विगतमा स्कुल /कलेज गएका र कहिल्यै स्कुल/कलेज नगएका बालबालिकाको अवस्था

बालअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका निम्ति सिजपले स्थापना कालदेखि काम गर्दै आएको छ । सिजपले सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेशनल लगायतका संस्थाहरूको सहकार्यमा बालबालिकाका निम्ति छुट्टै बजेट कोटको व्यवस्था, बालअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका निम्ति उच्चस्तरीय संयन्त्र, बालबिबाह अन्त्यका निम्ति राष्ट्रिय रणनीति, संसद्मा बालविवाहको विषय उठान गर्नका निम्ति बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्चमार्फत र विभिन्न नागरिक संघ, संस्थाहरू सरकारसँग मिलेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

सिजपको बाल सल्लाहकार समितिका सदस्य जेनिशा सोतीले बालबालिकाको संरक्षणका निम्ति राज्य देखि सरोकारवाला सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

सिजपका अध्यक्ष मिना शर्माले १९-२० वर्षको उमेरमा भएको बिबाहलाई गैरकानूनी विवाह मान्दै आएको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा बालबिबाहको अवस्था निकै दयनीय रहेको बताए ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुंडिराज लामिछानेले अहिले जे नतिजा आयो त्यसलाई तल्लो तहसम्म पनि एड्भोकेसी गर्नुपर्ने बताए । उनले यो १० वर्षको अवधीमा १२ लाख बालबालिकाको जनसंख्या घटेको भन्दै उनले १२.९ प्रतिशतले बालिकाको जनसंख्या घट्दा ९.१ प्रतिशतले बालकको जनसंख्या घटेको बताए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले बालबालिकाको विषयमा अहिले सार्वजनिक भएको तथ्यांक हेर्दा अहिले नै सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्, बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् भन्ने विषयलाई स्थापित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै जानुपर्ने बताए ।