भालुबाट मौरीघार जोगाउन मुस्किल

जुम्ला । जुम्लाका मौरीपालक किसानका मौरीघारमा भालुले क्षति पुर्याउँदा यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । भालुबाट मौरीलाई बचाउन समस्या भएको चन्दननाथ नगरपालिका-४ का किसान रामकृष्ण बुढ्थापाले बताए।
उनले भने, “दुई वर्षका अन्तरमा १३ मौरीका घार भालुले खाइदियो । अहिले एक मात्र घार रहेको छ । घार भालुबाट जोगाउन समस्या भयो । भालु धपाउन अनेकन उपायहरु गरे पनि सकिएको छैन । रातभर मान्छेहरू जाग्राम बस्ने, थाले केही गरेर भालुदेखि घार बचाउन सकिएन । न भालु धपाउन सकियो नत घारको सुरक्षा दिन सकिएको छ । ”
जङ्गलको छेउमा मौरीपालन भएकाले चरन क्षेत्रको अभाव थिएन । गाउँ नजिकै मौरीपालन गर्दा चरन क्षेत्र अभावले रोग लाग्ने गरेको मौरीपालक किसान बुढ्थापाले बताए । भदौ, असोज र कात्तिक महिना मौरीपालनमा भालु आतङ्क नै हुने गरेको मौरीपालन सहकारी संस्थाका सचिव नारायण चौलागाईंले जानकारी दिए ।
भालुले मौरीको लार्भा र मह खाइरहेको छ । दुधिलो र मीठो हुने भएकाले मौरी घार खोजीखोजी खाने गरेको यहाँका किसान बताउँछन् । भालुले चन्दननाथ नगरपालिकाको चौरखोला, रडिखल्ला र तलिउम क्षेत्रमा मौरीघार सखाप पारिरहेको छ । कनकासुन्दरीको लेकाली क्षेत्र, पातारासीको पेरे, गुठिचौरको कोल्ते क्षेत्रमा मौरीघारमा भालुले धैरै क्षति गरेको मौरीपालन सहकारी संस्थाका सचिव चौलागाईंले बताए।
उनले भने, “भालु र रोगले मौरी मासिन थालेपछि किसानले मौरीको दररेट तोक्न दिन माग गर्दै कृषि विकास कार्यालयमा निवेदन दिएका छौँ । कार्यालयबाट सुनुवाइ भएको छैन । सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदानमा मौरीको बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य जिल्लामा मौरी बीमाको सेवा किसानहरूले लिइरहेका छन् । ” उनले जुम्लामा बीमा हुन नसकेको जनाउँदै मौरीको बीमा गर्न भन्दै शिखर इन्सुरेन्समा आए पनि कम्पनीले मौरीको दररेट मागेपछि किसानसँग दररेट नभएकाले बीमा गर्न नसकेको बताए । हरेक वर्ष कूल घार सङ्ख्याको १५ प्रतिशत घार भालुले खाइदिने गरेको मौरीपालन सहकारी संस्थाले जनाएको छ ।
















युएइमाथी फेरी इरानले गर्यो मिसाइल र ड्रोन आक्रमण
ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न परिपत्र, कर्मचारी नेतालाई काम खटाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति १० विद्यार्थी सङ्गठनको आपत्ति
बागमतीका ६ मन्त्रालय कटौती, अब ८ मात्रै रहने
सञ्चार मन्त्रालय मातहतका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त (सूचीसहित)
सुकुमवासीलाई चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित बासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
अध्यादेश आएसँगै १५ सय ९४ पदाधिकारी एकै पटक हटाइदै: को को परे ?
अमेरिकालाई ‘सम्झौता वा युद्ध’ एक रोज्न इरानको चेतावनी
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउँदै राष्ट्रपति
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विरोधमा सरकारले पठायो भारत–चीनलाई पत्र
प्रतिक्रिया