सडकको पहुँचले मलैबासीलाई सहज

तुलसीपुर । दाङको विकट भनिने बबई गाउँपालिका–७ मलैबासीका लागि अहिले विगतमा जस्तो दुःख छैन । विगतमा सडकको सहज पहुँच नहुँदा स्ट्रेचर वा डोकोमा बोकेर बिरामीलाई अस्पताल लैजानुपर्थ्यो । बीचबाटोमा जङ्गल भएकाले जनावरको पनि उत्तिकै डर हुन्थ्यो । तर, अहिले सडकको पहुँचले धेरै सहज भएको छ ।
“पहिलो सडक नहुँदा धेरै गाह्रो थियो, चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटबाट बर्खामा पनि सवारी चलाउन मिल्ने गरी सडक स्तरोन्नति गरिनेछ”, स्थानीय बमबहादुर बुढाले भने । उनले प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर मास्कीलाई अनुरोध गरेपछि बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै बजेटलाई बहुवर्षीय बनाउने गरी पहल भइरहेको बताए।
साथै पछिल्लो समय यहाँ सञ्चारको पनि सुविधा पुगेको छ । केही वर्षअघिसम्म फोन गर्नका लागि दुई घण्टा हिँडेर डाँडोमा जानुपर्थ्यो । हाल कप्तानेमा टेलिकमको टावर निर्माण भइरहेको छ । आगामी वैशाखदेखि टेलिकमको पनि सेवा पुग्ने वडाध्यक्ष तिलकराम भण्डारीले बताए । “फोन नलाग्ने यहाँको मुख्य समस्या हो”, उनले भने, “टावर निर्माण भइरहेको छ, वैशाखदेखि सेवा सञ्चालनमा आउँछ ।”
मलैको बस्ती राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएकाले बँदेल, बाँदरलगायतबाट बाली जोगाउन गाह्रो हुन्छ । केही स्थानमा तारबार लगाइए पनि अधिकांश ठाउँमा तारबार छैन । राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अनुरोध गरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन आएको स्थानीय टोपबहादुर बस्नेतले बताए ।
मलैमा दुई वटा विद्यालय छन् । तीमध्ये सरस्वती प्रावि जलजलामा कक्षा ५ सम्म पढाइ हुन्छ भने देउती मावि तल्लो मलइमा कक्षा १० सम्म पढाइ हुन्छ । कक्षा ११ देखिमाथिको कक्षाका लागि भने तुलसीपुर वा घोराही पुग्नुपर्ने अवस्था छ । कक्षा १२ सम्म सोही ठाउँमा पढाइ हुने वातावरण मिलाउनुपर्ने स्थानीय बस्नेतले बताए ।
खानेपानी र सिँचाइको भने सहज पहुँच छ । विद्युत् पनि दुई वर्ष अघि पुगेको छ । विद्युत् पुगेपछि त्यहाँका नागरिकलाई थप सहजता भएको छ । एउटा स्वास्थ्य चौकी छ । त्यसलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
बसाइँसराइ बढ्दै
सोही क्षेत्रबाट बसाइँसराइ गरेर बाहिर जानेको सङ्ख्या भने घटेको छैन । प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ परिवार बसाइँसराइ गरेर बाहिर जाने गरेका छन् । तर, अब सञ्चार र सडकको पहुँच पुग्ने बित्तिकै बसाइँसराइ पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको स्थानीय सिवानी बस्नेतले बताए । “सडक र सञ्चारको विकास हुन लागेको छ”, उनले भने, “त्यो विस्तार भएमा बसाइँसराइ पनि घट्छ कि भन्ने लागेको छ ।” जनगणना २०७८ अनुसार तीन सय २५ घरधुरी भए पनि अहिले करिब दुई सय मात्रै बाँकी छन् ।
















ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न परिपत्र, कर्मचारी नेतालाई काम खटाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति १० विद्यार्थी सङ्गठनको आपत्ति
बागमतीका ६ मन्त्रालय कटौती, अब ८ मात्रै रहने
सञ्चार मन्त्रालय मातहतका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त (सूचीसहित)
सुकुमवासीलाई चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित बासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
इरानको तेल किन्ने कम्पनीहरूमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध चीनद्वरा खारेज
अमेरिकालाई ‘सम्झौता वा युद्ध’ एक रोज्न इरानको चेतावनी
अध्यादेश आएसँगै १५ सय ९४ पदाधिकारी एकै पटक हटाइदै: को को परे ?
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विरोधमा सरकारले पठायो भारत–चीनलाई पत्र
प्रतिक्रिया